काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएसँगै तीनै तह संघ, प्रदेश र स्थानीयका सरकारले जनतालाई थेग्नै नसक्ने गरी करको बोझ बोकाएको आरोप लागिरहेका बेला पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा