काठमाडौं,१५ साउन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन २०७९ मा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको भनी उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा
