काठमाडौं, असार २१ । प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भएको ढिलाइ र प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि ल्याइएको अध्यादेश निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ। अध्यादेश
काठमाडौं, असोज ७ । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको नयाँ बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरे त्यस्तो लगानीको आयस्रोत नखोजिने विषय विवादमा परेको छ । कतिपयले यसलाई ‘कालोधन’ शुद्धीकरणको पक्षमा गरिएको व्यवस्था
काठमाडौं, असोज २ । संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा बजेटलगायत अन्य अध्यादेशहरू निष्क्रिय बनेका छन्। यसले गर्दा नागरिकले न्याय र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ। यो समस्या
काठमाडौं, भदौ ३०। प्रतिस्थापन विधेयक समयमै पारित नहुँदा सरकारी खर्च नै रोकिने अवस्था आएको छ । संसद् सुचारू हुँदा ६० दिनभित्र बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था
काठमाडौं, भदौ ११। अघिल्लो सरकारले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अध्यादेश बजेट वर्तमान सरकारले हेरफेर गर्ने भएको छ । यसका लागि सरकारले छुट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । नेकपा
