काठमाडौं, फागुन १६ । एमालेको नेतृत्वमा रहेका सबै प्रदेश सरकार धरापमा परेका छन्। प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका सरकार धरापमा परेका हुन्। राष्ट्रपति निर्वाचनलाई
काठमाडौं, २४ पुष । प्रदेश सरकार निर्माणका लागि सहमति खोज्न सत्ता गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ। आज बस्ने बैठकले सबै प्रदेशको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्ने बारे भागबण्डा मिलाउने तयारी रहेको सत्ता
काठमाडौं, साउन २७। मधेस प्रदेश सरकारले गत आइतबार संघ सरकारलाई एक साताको समयसीमासहित यस्तो चेतावनी दिएको हो। संविधानमा भएको प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वको स्थिति देखापरेको छ।
धनगढी, साउन ८ । जनताको माग र आवश्यकताबमोजिमका योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई बजेट पुग्दैन। सीमित बजेटका कारण कैयौं विकासका योजना र कार्यक्रम लागु हुन नसक्ने अवस्था छ। तर भएको
जनकपुर, साउन ८ । मधेस प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ।
धनगढी, २८ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको २८ दिनपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहित अन्य दललाई छलफलमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । सोमबार बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक
काठमाडौं, १२ फागुन । एसईईको परीक्षा सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारले पाएको छ । सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली २०७६ संशोधन गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने
विराटनगर, माघ २० । विद्यमान सातओटा मन्त्रालयबाट विस्तार गरेर १२ पुर्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक भार नपर्नेगरी मन्त्रालय सञ्चालनको तयारी गरेको छ । १२ मन्त्रालय पुर्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश
काठमाडौं, मंसिर ७ । संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्याउने भन्दै संघीय
धनुषा, २ मङ्सिर: प्रदेश नं २ का चार मन्त्रालयमा महिनौँदेखि सचिव नहुँदा प्रदेश सरकारको कामकाज प्रभावित बनेको छ । सचिवविहीन हुने मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय,
काठमाडौं, साउन ६ । प्रदेश सरकारको गठनपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उतरदायीत्व सम्बन्धी कानुन कार्यान्वयन भई असारे विकासमा ‘लगाम’ लाग्ने र बजेट खर्च उत्पादनमुखी हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कानुन
काठमाडौं, साउन २ । प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध असहज हुँदै गएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउन थालेका छन्। संघीय संरचना र प्रणाली स्थापित नहुँदै प्रदेशमा जेजस्तो
