सुर्खेत, असार ७ । लगातार वर्षासँगै कर्णालीका सयौं घर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। प्रहरीका अनुसार यस वर्षको मनसुन सुरु भएयता दुई सय ६७
काठमाडौं, जेठ ३१ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमार्फत ल्याएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निर्यात गर्ने नीति विवादमा छ । चुरेको दोहन हुने र तराई मरुभूमीकरण हुने भन्दै
काठमाडौं, चैत २९ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) खारेज गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काइदिएपछि संघीय र प्रदेश सरकार अप्ठेरोमा परेका छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी
विराटनगर, चैत २२ । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अहिलेको युग विकास र समृद्धिको युग भएको बताए। दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–२ सोल्मामा स्थापना गरिएको कम्पोष्ट मल उद्योग, बायोग्यास
धनगढी, फागुन १८ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छनोट गरेका विकास निर्माणका ८३६ आयोजना स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा गएको बताइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कुल ८७८ आयोजना छनोट गरिएकोमा उक्त संख्याका
काठमाडौं, फागुन ११ । कात्तिक १८ गते प्रदेश २ प्रमुख नियुक्त भई कात्तिक २० गते पदभार ग्रहण गर्न जनकपुरधाम आइपुग्दा तिलक परियारलाई प्रदेश सरकारबाट भव्य स्वागत गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री लालबाबु
काठमाडौं, मंसिर ४ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको आकर्षण बढ्ने गरी अन्तर प्रदेश तथा अन्तर स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा हुन पाउने गरी नयाँ मापदण्ड निर्माण गर्न लागेको छ ।
काठमाडौँ, ५ असोज। राजनीतिक विश्लेषक प्रा. कृष्ण खनालले प्रदेश संरचना खारेज गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले प्रदेश संरचना अनावश्यक बोझको रुपमा रहेको देखिएकाले दलहरुले खारेज गर्न सक्नु पर्ने सुझाव
काठमाडौं, जेठ २३ । कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न संघीय र प्रदेश सरकार असफल र अनुत्तरदायी भएको भन्दै सवै स्थानीय तहहरुबाट विरोध भइरहेका बेला विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर
सुर्खेत, २४ फागुन : कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नोबेल कोरोना भाइरस ‘कोभिड–१९’को प्रतिकार्यका लागि आवश्यक गतिविधि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि
रुपन्देही, २ फागुन : प्रदेश नं ५ सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुगेको छ । दुई वर्षको अवधिमा सरकारले समृद्ध प्रदेश निर्माणका लागि आधार तयार गरेको जनाएको छ । यससँगै
दमौली, २ फागुन : चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा प्रदेश सरकारअन्तर्गत तनहुँमा रहेका कार्यालयले छ महिनामा पूँजीगत खर्च १८ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा ती कार्यालयले