काठमाडौं, ३ भदौ । विश्वभर कोरोना भाइरसको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो भेरियन्टले आक्रान्त बनेको बेला नेपाल पनि अछुतो छैन् । नेपालमा बुधबारसम्म ७ लाख ३९
काठमाडौँ, १७ साउन : राष्ट्रिय सूचना आयोग सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको आयोगका पदाधिकारीले बताएका छन् । आयोगद्वारा शुक्रबार केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका पदाधिकारीले प्रदेशमा आयोग विस्तारका लागि
काठमाडौं, ३१ असार । नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड–१९ संक्रमितको संख्या १७ हजार ६१ पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार प्रदेश एकमा ७७५ जनामा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, २ असार । अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले प्रदेशहरुले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताएका छन् । उनले बजेट ल्याउँदा अदुरदर्शीता देखिएको तर्क गरेका छन् । यसै सेरोफेरोमा डा. अधिकारीसँग
काठमाडौँ, २५ वैशाख । कोभिड–१९ महामारीको सङ्क्रमणबाट काठमाडौँ उपत्यकालाई सुरक्षित राख्न उपत्यका प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा थप सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ । यसक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी र महानगरीय
काठमाडौं, २३ चैत्र । अब एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश तथा एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तह र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा हुने आवतजावतमा कडाइ गरिने भएको छ । आज बसेको
काठमाडौँ, १७ माघ : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीको जारी दोस्रो पूर्ण बैठकको तेस्रो दिन प्रदेश अध्यक्षबाट रिपोर्टिङ शुरु भएको छ । पार्टी एकतापछि सम्बन्धित प्रदेशमा भएका
सुरुङ्गा, १७ माघ : प्रदेश नम्वर १ की सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेरले प्रदेशको नामकरण सहमतिबाटै आगामी अधिवेशनले टुङ्ग्याउने बताएकी छिन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र झापामा भइरहेका विभिन्न
चितवन, ५ माघ : वाग्मती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरको हेटौँडा हुँदा छिमेकी जिल्ला चितवनका बासिन्दा खुशी भएका छन् । सङ्घीय राजधानी चितवन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका यहाँका बासिन्दा भौगोलिक कारणले प्रदेशको
काठमाडौँ, १५ पुस । केन्द्र सरकारले ‘सागरनाथ वन विकास परियोजना’ को व्यवस्थापन जिम्मा प्रदेश २ लाई दिने तयारी अघि बढाएको छ । संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले लामो समयदेखिको विवाद अन्त्य
काठमाडौँ, १४ पुस । ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गर्ने बेलासम्म विवादको विषय थियो– प्रदेशको संख्या, नाम र राजधानी । संविधानसभाबाटै समाधान निकालियो– ‘प्रदेशको संख्या ७ बनाउने तर नाम र
काठमाडौँ, १३ पुस । सातवटै प्रदेशका मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूमा प्रशासनतर्फका उपसचिवको अभाव छ । कुनै प्रदेशमा एक जना पनि उपसिचव छैनन्, कुनैमा ३र४ जना मात्रै छन् । प्रदेशमा मन्त्रालयका महाशाखा, निर्देशनालय तथा
