काठमाडौं, माघ २२ । सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरण नभएको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक अन्ततः पारित भएको छ