काठमाडौं, चैत ८। अदालतको आदेशबिनै सरकारले अब कानुन बनाएरै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्नसक्ने व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । दुई वर्षअघि मात्रै सूचना प्रविधि विधेयकले अभिव्यक्ति
