काठमाडौं,१ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले
काठमाडौँ, १ असार । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । चालु आवका लागि सात प्रदेशले तीन खर्ब बराबरको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशका
काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ बजेट सार्वजनिक गर्दै अथमन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमको अन्तर्गत
काठमाडौँ, १५ जेठ । सरकारले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई झण्डै १२ अर्ब बजेट दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थमन्त्री
काठमाडौं,१५ जेठ । सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तिय समानिकरण अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट
काठमाडौँ,१० असार । ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि कूल ३७ करोड ५४ लाख २२ हजार बजेट सहित नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार मैवाखोलाको ११
काठमाडौं, जेठ १५ । आज दिउँसो ४ बजे आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व र व्यायको
काठमाडौं, जेठ १५ । संसद् विघटनपछि उत्पन्न जटिल अवस्थाबीच सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७८(७९ को बजेट सार्वजनिक हुँदै छ । दिउँसो ४ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट अर्थमन्त्री
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको थियो । तर, वर्ष सकिन १९ दिन बाँकी रहँदा ६६.८४ प्रतिशत अर्थात् आठ खर्ब ७९ अर्ब ३३ लाख
असार १, काठमाण्डौ । आज सातवटै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशले ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश
जेठ २६, काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै देनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । बजेटमा ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गरेसँगै बजारमा मूल्य
जेठ २१, काठमाण्डौ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमाथि छलफल भइरहेको छ । राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) को प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् भने सत्तापक्ष सांसदहरुले
