संवैधानिक व्यवस्था, नीति र व्यवहारमुखी कानूनी प्रक्रिया बनाएर लैङ्गिक समानता र सशक्तीकरणमा ध्यान दिन कानून, ऐन र नीति निर्माण गर्नुपर्नेलगायत २० बुँदे घोषणापत्र जारी गरी
