काठमाडौं, फागुन ६ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो आम्दानीको हैसियतभन्दा माथि पुगेर महँगो सवारीसाधन खरिद गरी राज्य कोषको ढुकुटी रित्याउन थालेपछि सरकारले