सरकार सार्वजनिक र सरकारी जग्गा हडप्ने वा हिनामिना गर्नेविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । त्यस्ता व्यक्ति वा समूहबारे खोजी अगाडि बढिसकेकाले कडा कारबाही
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बिर्ता जग्गाको समस्या समाधान गर्न सरकारले ऐन कानून सरलिकृत गर्न लागेको बताउनुभएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, कालिका गाउँपालिका र भूमि अधिकारमञ्च
