काठमाडौं, जेठ २६ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरिएको विषयमा केही संवैधानिक, कानुनी तथा लोकतान्त्रिक प्रश्न उठेको पाइएको उल्लेख गरेको छ