काठमाडौं, असार २८। ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नपाउनुजस्तै हो।’ यो भनाइलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले आफूमाथि लगाइएको आरोपमा कि दोषी ठहर नभए सफाइ
काठमाडौं, भदौ २७ । प्रतिनिधिसभा महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले महाभियोगको विषय दुईचार दिनभित्र टुंगो लगाउन आग्रह गरेका छन्। समितिको बैठकमा आइतबार बयान दिन उपस्थित उनले
काठमाडौं, भदौ १७ । संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणासँग आइतबार फेरि बयान लिने भएको छ । राणासँग बुधबारबाट समितिले बयान लिन सुरु गरे पनि सबै प्रश्न सोध्न
काठमाडौं, भदौ २। महाभियोग सिफारिस समितिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग छानबिन थालेको छ । समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै का सांसदहरूले छानबिन प्रक्रियालाई चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउन जोड दिएका छन् ।
काठमाडौं, भदौ १ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि महाभियोग सिफारिस समितिमा आजदेखि छलफल सुरु हुने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक आज साढे ११
काठमाडौं, साउन २३ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको छानबिन प्रक्रिया झन्डै साढे पाँच महिना बितेपछि सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभाको आइतबार बसेको बैठकले त्यसलाई संसद्को महाभियोग
काठमाडौं, साउन १७। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको साढे पाँच महिना बितिसकेको छ। तर संसद्ले अझै त्यसलाई छलफलका लागि कार्यसूचीमा राखेको छैन। यसबाट संसद्ले न्यायपालिकामाथि चरम बेवास्ता गरेको
काठमाडौं, १६ साउन । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोगजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक दलहरुले मौनता साँध्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्टा भएको कानुनविद्ले बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का
काठमाडौं, २६ असार । कानुनविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले गठबन्धन दलहरुले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणामाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई सत्ता र राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेपाली रेडियो
काठमाडौं, असार ११ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा सूचना पेस भएको पनि तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । महाभियोग सिफारिस समिति गठन भइसके पनि प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफल र समितिमा
काठमाडौं, २३ फागुन । नेकपा एमालेका नेता विशाल भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धमा बनेको सिफारिस समितिमा आफ्नो पार्टीका सांसदको सहभागिता स्वाभाविक भएको बताएका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्क
काठमाडौं, फागुन ३ । सोह्रौं शताब्दीको सुरुतिर बेलायतमा प्रधानन्यायाधीश थिए– लर्ड कोक। त्यसताका उनलाई किङ्स बेन्चको प्रधानन्यायाधीश भनिन्थ्यो। कोकलाई त्यतिबेला राजा जेम्स पाँचौंले एउटा मुद्दा आफूसँग सल्लाह नगरी अघि नबढाउन
