काठमाडौँ, १ कात्तिक । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा सरकारको राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च दुवैको अवस्था न्यून देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक
काठमाडौं, साउन २ । नीति र थितिबिनाको कांग्रेस आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ लाई धज्जी उडाउँदै अर्थ मन्त्रालय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आपसी मिलेमतोमा एक सातामा
काठमाडौं, असार २६ । सरकारले आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा एकै दिन ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम भुक्तानी गर्ने दिन
काठमाडौं, असार २६ । सामान्य दिनमा ३–४ अर्ब रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिने गरेको सरकारले आइतबार भने एकै दिन ४१ अर्ब ६८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । आर्थिक
काठमाडौं, असार २५ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सोमवारदेखि प्रदेश र स्थानीय तहको खाता रोक्का हुने बताएको छ। महालेखाले यही असार ११ गते जारी गरेको सूचना अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले
काठमाडौं, असार २३ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबार पनि राजस्व संकलनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अनुरोधमा शुक्रबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले असार २३ र
काठमाडौं, असार १ । आर्थिक वर्ष सकिने बेला हुँदा पनि बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म जम्मा ६५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च
काठमाडौं, जेठ २ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यको आधा मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । तर, खर्च भने करिब ६० प्रतिशत भइसकेको छ ।
काठमाडौं, १ वैशाख । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमाससम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चैत मसान्तसम्म सरकारको घाटा बजेट रु दुई खर्ब
काठमाडौं, चैत २ । पछिल्लो समय चौथर्फी मुलुकको आर्थिक सूचक कमजोर भइरहेसँगै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बितेका आठ महिनाको अवधिमा सरकारको बजेट घाटा चुलिएर १ खर्ब ५६ अर्ब ४४
काठमाडौं, चैत १ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा गत वर्षभन्दा एक खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको छ । सरकारले गत वर्षभन्दा यो वर्ष २ खर्ब ८३ अर्ब
काठमाडौं, माघ १२ । देशका विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कानुनविपरीत २३ करोड ३१ लख ३७ हजार राजस्व छुट दिएका छन् । नियमविपरीत राजस्व छुट दिएर स्थानीय तहले