काठमाडौं, वैशाख २२ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले विद्यमान कानुन मिचेर कर्मचारीहरूको सेवासुविधाका लागि करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। जनप्रतिनिधिहरूले कर्मचारीहरूलाई रिझाउनका लागि विद्यमान
काठमाडौं, वैशाख १७ । सात वटै प्रदेशमा देखिएको बेरुजु र तथ्य तथ्याड्ले प्रदेशमा हुने गरेको आर्थिक बेथितिको उजागर गरेको छ। महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनले यस वर्ष लेखापरीक्षणको क्रममा सात प्रदेशको
खोटाङ, साउन १५ । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सवारीसाधन मर्मत र इन्धन खरिदमा रु एक करोड सात लाख ४० हजार एक सय ३९ खर्च गरेको
काठमाडौं, साउन १० । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र मातहतका निकायमा चरम आर्थिक अपारदर्शिता देखिएको छ । मन्त्रालयको वार्षिक आर्थिक विवरणअनुसार सोझै भुक्तानी हुने ‘अनुदान’
