राँझा (बाँके), २ साउन । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लक्ष्यको ६३ दशमलव ३४ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । आर्थिक वर्ष
काठमाडौं, असार २० । सरकार चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुरूप ७० प्रतिशत राजस्व उठाउन असफल हुने भएको छ । चालू आवको कर उठाउने समय १२ दिन मात्र बाँकी हुँदा लक्ष्यको ६१
काठमाडौं, वैशाख १८ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीको लागि राखेको लक्ष्यको १० महिनामा बल्ल आधा राजस्व उठेको छ । चालू आवको बजेटमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं, फागुन २८ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन सरकारलाई हम्मे पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ । आवको ८ महीना बित्न लाग्दा २६ फागुनसम्म सरकारले ५
काठमाडौं, माघ १२ । देशका विभिन्न स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कानुनविपरीत २३ करोड ३१ लख ३७ हजार राजस्व छुट दिएका छन् । नियमविपरीत राजस्व छुट दिएर स्थानीय तहले
काठमाडौं, माघ ६ । घरजग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व संकलन आधाभन्दा बढीले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्ममा घरजग्गा कारोबारबाट ३९ अर्ब ९३ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । यो
काठमाडौं, पुस २९। चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरुलाई आयकर तिर्न ताकेता गरेको छ । अर्थसचिव तोयम रायाले बिहीबार संस्थानका सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर पुस
काठमाडौं, पुस २८। सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण चालू आर्थिक वर्षको राजस्व असुली घटेको भन्दै आए पनि यो आंशिक सत्यमात्र देखिएको छ । आयात प्रतिबन्ध लगाएको र नलगाएको दुई आर्थिक
काठमाडौं, मंसिर ३ । सङ्कलित कुल राजस्वले पनि नेपालको चालू खर्च धान्न नसकेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन- कात्तिक) सम्मको विवरणअनुसार
नेपालगन्ज, कात्तिक २५ ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले साउन महिनामा लक्ष्यको १३१ प्रतिशत, भदौमा ९३ दशमलव ६८ प्रतिशत र असोजमा लक्ष्यको १०१ दशमलव ३ प्रतिशत राजस्व असुल
काठमाडौं, साउन ६ । गत आर्थिक वर्षमा राजस्व असुलीमा असफल बनेको सरकार वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य फेला पार्न पनि चुकेको छ। सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यको ९० प्रतिशत मात्र राजस्व असुली गरेको
काठमाडौं, असार २३ । राहदानी बनाउने नागरिकको सङ्ख्या बढेसँगै राजस्व असुलीमा समेत वृद्धि भएर मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । अध्ययन र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै
