काठमाडौं,बैशाख ८ । विभिन्न करसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको राजस्व न्यायाधीकरणमा नै झन्डै ८ अर्बबराबरको चलखेल भएको पाइएपछि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले