काठमाडौँ, १ असार: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को महामारीमा जोखिममा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति, आदिवासी जनजाति तथा आप्रवासी नेपाली श्रमिकलगायतको स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच सुनिश्चित
काठमाडौँ, २१ जेठ: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दलितको न्याय र समानताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष पुगेको अवसरमा
काठमाडौँ, १७ जेठ: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ बाट उत्पन्न सबै असरको सम्बोधन गर्न र श्रमिकको जीविकोपार्जको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आयोगले नागरिकमाथि दुव्र्यवहार नगर्न, व्यक्तिको जीवन,
काठमाडौँ, १४ जेठ: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील सेवालाई अवरुद्ध नगरी वार्ता र संवादको माध्यमबाटै समस्याको समाधान गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ । कोभिड–१९ को
काठमाडौँ, २४ पुस: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शान्तिपूर्णरुपमा भेला हुने, प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ । शान्तिपूर्णरुपमा प्रदर्शन गर्न पाउने हकको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै आयोगको
बाग्लुङ, १३ पुस । कोरोना महामारीको समयमा नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सबैभन्दा धेरै प्रभावित भयो । नियमित औषधि खानेले औषधि पाएनन् । शहरदेखि गाउँसम्मका नागरिकले नियमित औषधि उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थासमेत
काठमाडौं, पुस ७ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उखु किसानको उखुको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने चिनी उद्योगीलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सोमबार विज्ञप्तिमार्फत किसानले
काठमाडौँ, ४ कात्तिक: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ को जटिल परिस्थितिमा सङ्क्रमित बिरामीको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको सुनिश्चितता
काठमाडौँ, ३ कात्तिक: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड–१९ महामारीबाट थुनुवा तथा कैदीबन्दीलाई सुरक्षित राख्न कारागार सुधारसम्बन्धी १३ बुँदे सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराइले
काठमाडौं, ३० असोज। दुई वर्षअघि भक्तपुरमा भएको इन्काउन्टर घटनाले पाँच प्रहरीको जागिर धरापमा परेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डिएसपीसहित पाँच प्रहरीलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । डिएसपी
काठमाडौँ, ९ असोज: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डा. गोविन्द केसीको मागबारे विमतिका विषय वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्न तथा आमरण अनशनजस्तो जीवन नै जोखिममा पर्न सक्ने जटिल विकल्प नरोज्न आग्रह गरेको
काठमाडौँ, ६ असोज । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार कैद सजाय छुट हुनसक्ने व्यवस्थालाई विनाभेदभाव कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज प्रेस विज्ञप्ति
