काठमाडौं,५ जेठ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनसंरचना गर्ने भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदको संयुक्त बैठकमा उक्त
काठमाडौं, वैशाख २७ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड बनाएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारका तहगत र विषय क्षेत्रगत भूमिकालाई स्पष्ट बनाउने उद्देश्यले मापदण्ड बनाइएको हो ।
काठमाडौं, वैशाख ९ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा थप तीन जनालाई नियुक्त गरेको छ । सरकारले अर्थशास्त्री डा रमेशचन्द्र पौडेल, प्रा.डा. आरपी विछा र प्रभु बुढाथोकीलाई सदस्य नियुक्त गरेको
काठमाडौं, फागुन १५ । आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले त्रिवर्षीय
काठमाडौं, १६ माघ । सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा सुशिल ज्ञवाली, अञ्जान शाक्य र कुशेन्द्रबहादुर महत नियुक्त गरेको छ । आज (सोमबार) बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा उनीहरुलाई
काठमाडौं, माघ १० । नेपाल सरकार, युरोपेली युनियन र युनेस्कोको संयुक्त प्रयासमा पाँच वर्षमा करिब ४९ अर्ब रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी बहुक्षेत्रीय पोषण योजना सञ्चालन गरिए पनि पछिल्लो समय दाताबाट
काठमाडौं, पुस २५ । विद्यालय तहमा कार्यरत ६५ हजार प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी र कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिन सुझाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पुष्परमण वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित विद्यालय शिक्षामा
काठमाडौं, पुस २४। सामाजिक सुरक्षामा क्रमशः बढ्दो वित्तीय दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पछिल्लो दशकमा सरकारमा पुग्नेहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन सामाजिक सुरक्षालाई अस्त्रका
काठमाडौं, पुस २४ । विगतमा ठूला आयोजना निर्धारण गर्दा ‘चलखेल’ गरिएको र स्रोतविनै तय गरिँदा कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि सरकारले यस्ता आयोजना छनोटमै कडाइ गरेको छ । विनाअध्ययन र नेता, मन्त्रीलगायत
पोखरा, पुस १२ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनले कृषिको प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन नहुने देखाइएको छ । योजना आयोगले गत बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘कृषिमा विदेशी लगानीको
काठमाडौं, १९ मंसिर । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ का लागि सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका
काठमाडौं, कात्तिक २७। आर्थिक कारोबार गर्दा बेरुजु आउने गरी गर्ने र बेरुजु नहुने गरी गर्नेलाई दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा नेपालमा प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढेको पाइएको छ । बेरुजु
