काठमाडौं, २२ माघ । कोशी प्रदेश सरकारले सत्तारुढ र प्रतिपक्षी नेताहरुलाई सुविधा थप्ने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता
काठमाडौं, जेठ ८ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठन प्रस्ताव आह्वान गर्दा ‘संविधान मिचेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पेस १२ रिट दर्तामा अन्योलता देखिएको छ
काठमाडौं, ६ जेठ । नेकपा माओवादी केन्द्र परित्या गरी एमाले बनेका सात जना गैरसांसदलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै परेको रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको इजलासमा सुनुवाई
काठमाडौँ, १० पुस: सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेे निर्णयविरुद्ध परेका रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र
काठमाडौँ, ६ पुस: सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ रिट परेका छन् । सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार आज सर्वोच्चमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ रिट दायर भएका
कर्णाली, १९ मङ्सिर: उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला मालपोत कार्यालयलगायत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले
कर्णाली, १८ मङ्सिर: जिल्ला मालपोत कार्यालय सुर्खेतका विरुद्ध उच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । कार्यालयमा सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको जनाउँदै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले रिट दायर गरेका हुन् । सो रिटमाथि
काठमाडौँ, १६ वैशाख : सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि केही समय स्थगन गरेको नयाँ रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रक्रिया आजदेखि शुरु गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका
