सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन)ले वन ऐन, २०७६ का केही प्रावधान सामुदायिक वनको हित अनुकूल नभएको भन्दै नियमावलीमार्फत स्पष्ट गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ
