काठमाडौं, २५ फागुन । सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनाराका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने गरी कानुन