काठमाडौं, माघ १०। राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व दुवैको असक्षमताका कारण अघिल्लो प्रतिनिधिसभाबाट आउन नसकेको मुलुकको निजामती प्रशासन हाक्ने मूल कानुन ल्याउने विषयमा वर्तमान सरकार