काठमाडौं, १३ कात्तिक । बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै बागमती सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध
काठमाडौं, साउन २ । संघीय सरकारको सबैभन्दा ठुलो घटक तथा सातै प्रदेश सरकारमा सहभागी र तीन सयभन्दा बढी स्थानीय निकायको नेतृत्व गरिरहेको मुलुकको सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको
काठमाडौं, वैशाख ६ । स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट राजस्व बढाउने कार्यलाई समेत प्राथमिकतामा नराखिएको पाइएको छ । पाँच वर्षसम्म अटुट रुपमा बहाल रहेन जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो गाउँपालिका र नगरपालिकाको राजस्व उठाउने,
काठमाडौं, पुस २ । वार्षिक बजेटमा आउने सरकारी योजना छनोटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । संघीय सरकारका प्राथमिकताका भनिएका आयोजनाहरू पहुँचवाला व्यक्तिको कब्जामा परेको र उनीहरूले बजेट किताबमा
काठमाडौं, मंसिर ७ । संघीय सरकारको विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका बेला प्रदेश सरकारहरूको पूँजीगत खर्च पनि पहिलो त्रैमासमा कमजोर देखिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्याउने भन्दै संघीय
काठमाडौं, कार्तिक ६ । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो भनेर खुसी भएका जनता अहिले निराश छन् । २०७२ साल ३ असोजमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था
काठमाडौं, भदौ १२ । गत वर्ष संघीय सरकारका विभिन्न निकायले कोरोना नियन्त्रणका नाममा खर्चसम्बन्धी कार्यविधि नै नबनाई ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । सो वर्ष
काठमाडौं, जेठ ३१ । मध्यमकालीन खर्च संरचनाको अभ्यास तल्लो तहसम्म लागू गर्न थालिएको छ । संघीय सरकारले विगतदेखि कार्यान्वयन गरे पनि तल्लो तहमा त्यस्तो अभ्यास हुन नसकिरहेको बेला अब भने
काठमाडौं, पुस २ । समपूरक र विशेष अनुदानमार्फत आगामी वर्ष २०७८र७९ मा सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रस्ताव माग गरिएको छ । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समपूरक
काठमाडौं, मंसिर १७ । समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट पाउने सुविधा कटौती हुने भएको छ । संघबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई प्रदेश
काठमाडौं, कार्तिक २२ । कोरोना महामारीसँग जुध्न चालु वर्षको साढे तीन महिनामै ४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले यो परिमाणमा खर्च
असोज ९, काठमाण्डौ । प्रदेश २ सरकारले प्रदेश प्रहरी खटनपटन आफूमार्फत गर्ने अधिकार दिन संघीय सरकारलाई एक साताको समयसिमा दिएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको
