काठमाडौं, साउन ११ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको विवाद अन्तिम सुनुवाइ आज बुधबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दै अन्तिम फैसला हुने
काठमाडौं, फागुन ५ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नौ महिनादेखि कायममुकायम (कामु) सचिवका भरमा चलिरहेको छ । पछिल्लो समय आयोगमा सहसचिव मुरारी खरेल गत जेठ १६ देखि कामु सचिवको जिम्मेवारीमा
काठमाडौं, ३० कात्तिक । पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुले दुवै पक्षलाई लचिलो हुन आग्रह गरेको छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै दुवैपक्ष
काठमाडौं, कात्तिक १३ । सङ्घीय संसद्का पछिल्ला दुई अधिवेशनमा बिजनेस व्यवस्थापन हुन नसक्दा संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन गजोटार्ने बहाना बनेका छन् । पर्याप्त विधेयक भएरपनि दलीय सहमति नहुँदा सरकारले सदनलाई बिजनेस
काठमाडौं, असार १९ । नेपालको संविधानले संवैधानिक आयोगहरूको पदाधिकारी हुन न्यूनतम उमेर ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले गरेका नियुक्तिमा भरखरै ४५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिहरू विरलै
काठमाडौं, असार ११ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार विभिन्न संवैधानिक आयोगमा २० जना पदाधिकारी नियुक्त गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले लोकसेवा आयोगमा माधवप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष र अन्य चार जनालाई सदस्यहरुमा
काठमाडौं, २७ वैशाख । संवैधानिक परिषद्को बैठकले विभिन्न रिक्त संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिश गरेको छ । परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न आयोगमा अध्यक्ष, प्रमुख आयुक्त देखि सदस्यहरुमा नियुक्तिको सिफारिश गरेको
काठमाडौं, २३ माघ । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलाशले नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै १५ दिनभित्र
सागर पण्डित : विभिन्न विरोध र विवादका बाबजुद पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निकै सक्षम काबिल र योग्य नेतृत्व पाएको छ । संवैधानिक परिषद्ले लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक
काठमाडौं, माघ २२ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त, अध्यक्ष तथा आयुक्त र सदस्य गरी ३२ जनालाई नियुत्ति गरेसँगै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधवकुमार नेपाल समूहले नियुक्तिमा जबर्जस्ती
काठमाडौं, २१ माघ । संवैधानिक आयोगहरुमा आज गरिएको नियुक्तिहरु बदर गर्ने माग सहितको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका
काठमाडौं, २१ माघ । संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति र सपथप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले आपत्ती जनाएका छन् । उनले आज ट्वीट गर्दै नियुक्ति र सपथलाई संविधान कुल्चिने
