काठमाडौँ, ७ कात्तिक : सङ्घीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गराउने सन्दर्भमा छिमेकी मुलुक चीनले गर्दै आएको