काठमाडौं, फागुन ८ । स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम तीव्र छ । सरकारले गत वर्षदेखि सुरु गरेको स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालका
काठमाडौं, असार १७ । सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने योजना बैङ्क निर्माण गरेका छैनन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र
काठमाडौं, चैत ६ । अबको तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण हुने भएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन
भरतपुर महानगरपालिकाले भ्रमण वर्ष सन् २०२० लाई विशेष कार्यक्रमका साथ स्वागत गर्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारले छानेका एक सय पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको एक पटिहानी र प्रदेश सरकारले छानेको एक जिल्ला
सङ्घीय सरकारले बिर्तामोड र अर्जुनधारा नगरपालिकामा रहेका विपन्न परिवारका लागि आवाससहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दुई करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय सरकारले झापा क्षेत्र नं २
बुटवल, ३ भदौ । सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी सङ्घीय सरकारले बनाएको ऐनबमोजिम प्रदेशमा काम गर्न अनुकूल हुने गरी प्रदेश नं ५ सरकारले सार्वजनिक खरीदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६ निर्माण गरेको छ । प्रदेश
हेटौंँडा, ३२ साउन : सङ्घीय सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा मकवानपुरका विभिन्न कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाएको एकीकृत विनियोजनतर्फको रु एक अर्ब ३८ करोड ४४ लाख फिर्ता भएको छ
काठमाडौं । सङ्घीय सरकारले नेपालको संविधान विपरीत वन संरक्षण कम्पनी आफ्नो मातहातमा ल्याउन खोजेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रदेश नं २ सरकारको उद्योग, पर्यटन,
प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सङ्घीय सरकारको पत्रअनुसार अतिविशिष्ट व्यक्तिको मृत्युपश्चात निवासमा रहेका सुरक्षाकर्मी हटाउने निर्णयअनुसार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा रहेका सुरक्षाकर्मी हटाएको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा बाँकेका आठ स्थानीय तहका लागि रु दुई अर्ब ९० करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ । सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक अर्ब
हेटौँडा, २५ चैत । सङ्घीय सरकारले सफलतापूर्वक लगानी सम्मेलन सम्पन्न गरेको एक महीनाभित्रै प्रदेश नं ३ सरकारले पनि देशभित्रकै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सोही प्रकृतिको कार्यक्रम गर्ने भएको छ । लगानीकर्तालाई
फिदिम, १४ फागुन । संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले सञ्चालनको स्पष्ट कार्यादेश दिए पनि यहाँका न्यायिक समिति अझै सङ्घीय सरकारको मुख ताकिरहेका छन् । सङ्घीय सरकारको मुख ताकेर बसेकै
