काठमाडौँ, ३ असार । सर्वोच्च अदालतले गन्तव्य मुलुक र रोजगारदाताबाट स्वदेश फर्कन सक्ने सम्भव नभएका नागरिकलाई सरकारी कोषको खर्चमै स्वदेश फर्काउन आदेश दिएको छ । वैदेशिक