काठमाडौं, २२ भदौ । सर्वोच्च अदालतले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण (नियमित तथा निषेध) ऐन २०५५ लाई आवश्यक परिमार्जन गर्न
काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण तत्काल अवकाश नदिन भन्दै जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारङ्गा
काठमाडौं, भदौ १४। प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद कार्यान्वयन नगर्ने सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविरुद्धको ‘भ्याकेट’मा आज(शुक्रबार) सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले बिहीबार सुनुवाइपछि शीघ्र
काठमाडौं, भदौ १३ । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतले दर्जागत उमेरहदका कारण गरिएको अवकाश रोक्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका छन् । नेपाल प्रहरीका एआईजी श्याम ज्ञवालीसहित
काठमाडौं, ११ भदौ । सर्वोच्च अदालतले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन गर्न जारी गरेको परमादेश आदेशविरुद्ध सरकार पुनरवलोकनमा गएको छ । आज (मंगलबार) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकार
काठमाडौं, ९ भदौ । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न, नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गत असार १० गते
काठमाडौं, ६ भदौ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकारीहरुले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज (बिहीबार) सुनुवाइ
काठमाडौं, साउन ३०। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति र शपथविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ । सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार
काठमाडौँ, २१ साउन । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ हजार चार सय ८४ (३९ दशमलव ८४ प्रतिशत) मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । विगत पाँच वर्षका तुलनामा यो सङ्ख्या
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षकमा सिफारिस भएर बढुवा नभएका पोषराज पोखरेलको रिट दायर गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले पोखरेलले दायर
काठमाडौं,६ साउन । सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ (२)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै परेको रिट निवेदनको टुंगो संवैधानिक परिषद्बाट लाग्नुपर्ने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च
काठमाडौं, ४ साउन । सर्वोच्च अदालतले समान मर्यादाक्रममा रहेका सरकारी सेवाका कर्मचारीबीच सुरु तलबमान समायोजन गर्न जारी गरेको परमादेश आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार
