काठमाडौं, भदौ २७ । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ ले परिकल्पना गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण’सम्बन्धी व्यवस्था कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको ‘सार्वजनिक सेवा