जनतामाथि कर थोपर्दै सुविधाभोगी बनेका स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधा रोक (कस्को कति सुविधा रोक्कियो)

काठमाडौं, २ कात्तिक । सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको खाइपाई आएको सुविधा रोक्ने गरी एउटा कानुन बदर गर्यो । स्थानीय तहको पदाधिकारीले लिने गरेको मासिक पारिश्रमिक तथा सुविधा दिने