काठमाडौँ, २ चैत । साना योजनामा नै रमाइरहेका स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनिवार्य रूपमा ठूलो प्रकृतिका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ । सङ्घीय सरकारले