काठमाडौं २७ असार । एक लाख राष्ट्रिय परिचयपत्रसमेत समयमै छाप्न नसकेको फ्रान्सेली कम्पनीलाई सरकारले विनाप्रतिस्पर्धा १६ मिलियन अमेरिकी डलर(पौने दुई अर्ब रुपैंयाँ) को ठेक्का दिएको
