काठमाडौं ७ बैशाख ।  सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको गरिबी निवारणका अधिकांश कार्यक्रममा अनियमितता भएको पाइएको छ । गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, स्थानीय