काठमाडौँ , २१ चैत्र । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री जीवनबहादुर शाहीको निर्देशनमा मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को लामोसमय देखि बाँकी रहेको खानेपानीको बक्यौता रकम नतिर्ने राष्ट्रपति कार्यालय संवैधानिक अंग सहितका मन्त्रालयहरूलाई बक्यौता तिर्नका लागि ताकेता पत्र काटेको छ ।
मन्त्री शाहीले खानेपानीको बक्यौता नतिर्ने राष्ट्रपति कार्यालय , संवैधानिक अंग , मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूमा पानी आपूर्ति बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै पहिलो चरणमा राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक निकाय सहित विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई खानेपानीको बक्यौता तिर्न भन्दै ताकेता सहितको पत्र काटेको हो ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई मन्त्री शाहीले पहिलो चरणमा मन्त्रालय , त्यसपछि सरकारी निकाय , सरकारी संघ,संस्थान र स्थानीय तहलाई खानेपानीको बक्यौता रकम भूक्तानी गर्ने विषयमा लिखित रुपमा पत्र काट्न निर्देशन दिए ।
राष्ट्रपति कार्यालय, अख्तियार ,मन्त्रालय सहितका सरकारी निकायहरूलाई बैशाख मसान्तसम्मका म्याद दिएर बक्यौता रकम बुझाउन पत्र काट्न मन्त्री शाहीले निर्देशन दिएपछि त्यही अनुसारको पत्र काटिएको हो ।
मन्त्री शाहीले सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भने,” बैशाख मसान्तसम्म भनेको प्रयाप्त समय हो । त्यो मिति भित्र पनि बक्यौता नबुझाए त्यो सरासर अटेर गरेको बुझिन्छ । बक्यौता नतिर्ने नियतका साथ आनाकानी गर्ने मन्त्रालय र निकायलाई पानी दिन सकिन्न । यसैका कारण केयुकेएल धराशायी बनेको छ । दिएको म्याद भित्र बक्यौता नतिर्ने राष्ट्र पति कार्यालय , संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय र सरकारी निकायमा पानी आपूर्ति बन्द गर्ने गरि तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् । बक्यौता तिर्न दिएको म्याद कटेपछि बक्यौता रकम नतिर्ने निकायमाथि कठोर कदम चाल्नुपर्ने पनि हुन्छ । ”
बक्यौता रहनुमा केयुकेएल पनि उत्तिकै दोषी रहेको भन्दै मन्त्री शाहीले बिलिङ प्रणालीमा सुधार गर्न र पारदर्शी बन्न समेत निर्देशन दिएँ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सरकारी निकायहरूबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ४२ करोड ३१ लाख १९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ । कानून भन्दा माथि कोही पनि नहुने भन्दै मन्त्री शाहीले आफ्नै मन्त्रालयले पनि तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तत्काल तिर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिए ।
राष्ट्रपति कार्यालय , प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय , भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय देखि खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयसम्मलाई बक्यौता रकम बुझाउन भन्दै पत्र काटिएको छ । ती निकायहरुलाई बैशाख मसान्त भित्र खानेपानीको बक्यौता रकम तिर्न भनिएको छ । खानेपानी बक्यौता नतिर्नेमा अदालत देखि अख्तियारसम्म रहेका छन् ।
सबैभन्दा बढी बक्यौता रकम गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको ८ करोड १९ लाख रहेको छ भने सबैभन्दा कम बक्यौता रकम बाणिज्य मन्त्रालयको ५ हजार रहेको छ । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सो अन्तर्गतको निकायको बक्यौता ८ करोड रहेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायले लगभग ७ करोड बक्यौता तिरेको छैन । सहरी विकास मन्त्रालयको बक्यौता रकम करिब साढे ४ करोड रहेको छ । स्वास्थ्यले ३ करोड भन्दा बढी बक्यौता रकम तिर्न छ भने शिक्षाको पनि बक्यौता रकम २ करोड कटेको देखिन्छ । रक्षा मन्त्रालयको १ करोड ५५ लाख छ भने राष्ट्रपति कार्यालयले १ करोड ४४ लाख खानेपानी महसुल नतिरेको पाइन्छ ।
साथै मन्त्री शाहीले आफ्नो मन्त्रालय र मातहतका निकायले अन्य सरकारी निकायहरुबाट सेवा लिएबापत तिर्नुपर्ने रकम नतिरी बक्यौतामा परिणत भएको छ भने त्यो बक्यौता रकम पनि तत्काल तिर्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
खानेपानी मन्त्रालयले तिर्यो बक्यौता
मन्त्री शाहीले खानेपानी मन्त्रालय र विभागले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकम तत्काल तिर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए लगत्तै मन्त्रालय र विभागले बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छ । केयुकेएलले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय र विभागको नाममा पठाएको बिल बमोजिमको बक्यौता रकम मन्त्रालयले केयुकेएललाई भुक्तानी गरेको हो ।
