पर्सा, २२ चैत । मुलुकको आर्थिक नीति निर्माणमा कृषि र पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकता दिन मधेसी बुद्धिजीवीले सुझाव दिएका छन् ।
नयाँ आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिले सोमबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागी मधेसका अर्थविज्ञले मुलुकको नयाँ आर्थिक नीतिमा कृषि र धार्मिक पर्यटनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएका हुन् ।
प्रदेश नम्बर २ मा पर्ने मधेसका जिल्लामा कृषिका लागि हावापानी र माटो सबै अनकूल भएको भन्दै उनीहरुले राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर मुलुकको आर्थिक नीति बनाए दुई नम्बर प्रदेश सबैभन्दा बढी सम्पन्नशाली प्रदेश बन्न सक्ने विज्ञले बताएका छन् ।
ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक ललन द्विवेदीले मधेसको सवालमा आर्थिक नीति बनाउँदा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो “कृषि उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ, कृषि सामग्री र उपकरणमा पर्याप्त अनुदान दिनुपर्छ, किसानसँग कृषिउपज सरकार आफैँले खरिद गर्ने व्यवस्था बनाउनुपर्छ ।
मधेसमा धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै द्विवेदीले थप्नुभयोे “धार्मिक पर्यटनमा पनि खास गरी भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरेर नीति बनाइनु पर्छ, यदि वर्षमा एक करोड भारतीय पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउन सकियो भने तेस्रो मुलुकका पर्यटकको भर पर्नु पर्दैन । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व भए मात्र अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्ने द्विवेदीले तर्क गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा सह–प्राध्यापक इन्दुशेखर मिश्रले सरकारले नीति नियम निर्माण गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएकाले अपेक्षित प्रतिफल देशवासीले पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले विनियोजित गरेको बजेट खर्च नभएको कारण देशको अर्थतन्त्र फस्टाउन नसकेको टिप्पणी गर्दै सरकारले विनियोजित गरेको बजेट खर्च भए विकास निर्माणको कार्यसँगै रोजगार बढ्ने र मुलुकको अर्थतन्त्र समेत बलियो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विनोद गुप्ताले अबको आर्थिक नीतिमा सरकारको स्वामित्वमा रही बन्द भएका कृषिजन्य उद्योग पुनःसञ्चालनको विषय उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएको भन्दै उहाँले मधेसमात्र नभई मुलुकलाई नै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने खालको अबको आर्थिक नीति सरकारले ल्याउने बेला भएको प्रस्ट पार्नुभयो ।
प्राविधिक समितिका संयोजक हरि रोकाले वीरगन्जमा आयोजित गोष्ठीमा आर्थिक नीति तर्जुमाका लागि अत्यन्त सान्दर्भिक र महत्वपूर्ण सुझाव आएको बताउनुभयो । उहाँले गोष्ठीमा आएका सुझाव समितिले लिपिबद्ध गरेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने र आर्थिक नीति बनाउँदा यी सुझाव मन्त्रालयले समावेश गर्ने विश्वास आफूले लिएको जानकारी दिनुभयो ।
गोष्ठीमा वीरगन्जका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक, शिक्षक, उद्योगी, व्यापारी, नागरिक समाजका अगुवा, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, कृषिविज्ञ, राजनीतिक दलका नेता, सञ्चारकर्मीलगायतको सहभागिता थियो । रासस
