मन्त्रीको निर्देशनमा असुल गर्न पत्राचार
काठमाडौँ , २६ चैत्र । सरकारी निकायबाट करिब २५ करोड रुपैयाँ खानेपानीको बक्यौता उठाउन नसकेपछि खानेपानी संस्थानले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री जीवनबहादुर शाही समक्ष बक्यौता तिराउन सहयोग मागेको छ ।
काठमाडाैं उपत्यका बाहिरको खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको खानेपानी संस्थानलाई अर्थ मन्त्रालय सहित २१ मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूले करिब २५ करोड रुपैयाँ खानेपानी महसुल नतिरेको पाइएको छ ।
मन्त्री शाहीले खानेपानी संस्थानलाई सुधार गर्न र सुशासन कायम गर्न सम्बन्धित निकायको तालुकदार मन्त्रालयलाई महसुल तिर्नका लागि पत्राचार गर्न निर्देशन दिएपछि २१ मन्त्रालायलाई पत्राचार गरिएको छ ।
मन्त्री शाहीको निर्देशनका केही समय अघि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को ४२ करोड बक्यौता तिर्न भन्दै पत्र काटिएको थियो ।
मन्त्रालयको पत्र बमोजिम केही मन्त्रालय र संवैधानिक निकायले बक्यौता तिर्न थालेका छन् । केयुकेएलको बक्यौता असुल गर्न मन्त्री शाहीले सक्रियता देखाएपछि खानेपानी संस्थानले पनि मन्त्रीसँग सहयोग मागेको हो ।
मन्त्रालय मातहतका निकायहरुलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन र आर्थिक रुपमा पारदर्शी बनाउन अभियान थालेका मन्त्री शाहीले पहिलो चरणमा खानेपानी महसुल तिराउने काम सुरु गरेका छन् । सरकारी निकायबाट काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ४२ करोड बक्यौता उठाउन छ भने खानेपानी संस्थानको २५ करोड उठान बाँकी छ ।
दुबै निकायको बैशाख मसान्त भित्र बक्यौता तिर्न सरकारी निकायहरुलाई खानेपानी मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ ।
केयुकेएलले काठमाडौं उपत्यका भित्रको खानेपानी हेर्छ भने खानेपानी संस्थानले काठमाडाैं उपत्यका बाहिरको शहरी खानेपानी वितरण र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
