भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले ल्याएको नयाँ संशोधन प्रस्तावले मधेशको समस्या सम्बोधन गर्ने भएकोले मोर्चालेपनि निर्वाचनमा सहभागी जनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै उनले प्रस्ताव सबैको सहमतिमा आएकोले यो पारित हुने ठोकुवा गरे । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले मन्त्री लेखकसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नयाँ संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुभयो, यसले सहमति निस्किन्छ त ?
नयाँ संशोधन विद्येयकमा प्रदेशको सिमांकन हेरफेरको विषय छैन । नागरिकता र भाषासम्बन्धी विषयहरुलाई यथावत राखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्बन्धी प्रत्येक सभाबाट तीन जना प्रतिनिधित्व गर्ने, र त्यो भन्दा बाहेकका प्रत्येक प्रदेशबाट जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था त्यसमा गरिएको छ । निर्वाचन मण्डलमा अब प्रदेश सभाका सदस्यहरु राखिएको छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरुले मतदान गरेर राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि र यो निर्वाचनमा सबैले भाग लिन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नको लागि पनि यो संशोधन अघि सारिएको हो । प्रधानमन्त्रीजीले पनि मोर्चा र एमालेका नेताहरुसँग व्यापक छलफल गर्नुभएको छ । यसले निर्वाचनलाई सरल र सहज ढंगले सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
तपाईहरुले अघि सारेको संशोधन प्रस्तावलाई मधेशी मोर्चाले समर्थन गर्ला त ?
होईन, मैले भनिसके नि । मधेशका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नको लागि र जसरी एमालेले सिमांकनको विषय बाहेकका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई मध्यनजर गर्दै हामीले यो प्रस्ताव अघि सारेका हौं । सिमांकनको विषय हटाईएको छ ।
उसो भए सिमांकनको विषय अहिले छिनोफानो हुँदैन ?
सिमांकन हेरफेर हुनै नसक्ने भन्ने होईन । यो निरन्तरको प्रक्रिया हो नि । प्रदेशको संख्या घट्ने वा बढ्नेपनि निरन्तरको प्रक्रिया हो । त्यसकारणले अहिले सरकारले अघि बढाएको नयाँ संशोधन विद्येयकले प्रदेशको सिमांकनलाई हेरफेर गर्न सकिन्छ भनेर स्विकार गरेको छ । त्यसका निम्ति सरकारले आयोग गठन गर्ने कुरा स्विकार गरेको छ ।
उसो भए यो प्रस्ताव मधेशी मोर्चासँग सहमति भएर नै आएको हो त ?
हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । छलफल तथा भेटवार्तामा हुनुहुन्छ । उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ । उहाँले के विश्वास गर्नुभएको छ भने यो प्रस्तावले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ । एमालेको भावना सम्बोधन गर्नको लागि अहिले सिमांकनको विषय हटाईएको छ ।
यो प्रस्ताव सदनबाट पारित गराउन तपाईहरु लाग्नुहुन्छ ?
यो संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । किनभने यो प्रस्तावले मधेशको मुद्दा सम्बोधन गर्छ । मधेशको मुद्दा सम्बोधन हुनु भनेको देशके मुद्दा सम्बोधन हुनु हो । मधेशलाई अलग राखेर हेर्नुपर्ने कुनै आवश्यकत्ता छैन । किनभने हिमालदेखि तराई मधेशसम्म, मेचिदेखि महाकालीसम्म सबै नेपालीहरु यो राष्ट्रका सदस्य हुन् । यो राष्ट्रका कुनै पनि भुभागमा उठेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । त्यसैले अहिले ल्याईएको नयाँ संशोधन विद्येयकले पनि सबैको भावनालाई समेटेको छ । यसलाई सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं । मुल विषय के हो भने संविधान कार्यान्वयको लागि निर्वाचन आवश्यक छ । निर्वाचनको लागि संविधान संशोधन जरुरी भएर नै हामीले यो प्रस्ताव अघि सारेका हौं । देशमा क्रियाशिल सबै दलहरुलाई निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने र त्यो निर्वाचनलाई सबैले स्विकार गर्ने स्थिति बनाउनको लागि यो संशोधन अघि सारिएको हो ।
उसो भए अहिलेको प्रस्ताव राष्ट्रिय हित विपरित छैन ?
राष्ट्रिय हित विपरित प्रस्ताव हिजोको पनि थिएन र अहिलेको पनि छैन । कसैले राष्ट्रिय हित छ भनेर आरोप लगाउँछ भने हामी घण्टौं छलफल गर्न तयार छौं । महिनौ सम्म पनि छलफल गर्न तयार छौं । के हो ? राष्ट्रिय हित भनेको ?
स्थानीय तहको संख्या पनि बढाउन लाग्नुभएको हो ?
अहिलेको संख्याको बारेमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनको लागि नयाँ समिति बनेको हो । संघीयतामा गैसकेपछि स्थानीय तहका सिमानाहरु ह्ेरफेर हुन्छन्, थप हुन्छन् । घट्नछन । बढ्छन् । त्यसैगरि नै प्रदेशका सिमानाहरु ह्ेरफेर हुन्छन् । संख्या सिमाना घट्छन वा बढ्छन ।
निर्वाचनको मिति सर्ने कत्तिको संभावना छ ?
निर्वाचनको मिति सर्दैन । हामीले यो कुरा हिजो पनि भनेका थियौं । आजपनि भन्छौं । अहिलेको संशोधनले तराई मधेशका पनि भावना समेट्ने हुँदा यो पारित हुन्छ ।
निर्वाचन दुई चरणमा गराउनेपनि कुरा आएको छ नि ? यसमा सत्यता छ ?
होईन । बैशाख ३१ स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ ।
तस्विर : ईकान्तिपुरबाट
