काठमाडौं ३१ चैत ।
प्रचलित कानुन उल्लंघन गरी मुलुकको ढुकुटीबाट भएको अनियमित खर्चको कुल हिस्सा ३ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँसहित कुल बेरुजु गत वर्षको तुलनामा ६८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । गत वर्ष बेरुजु रकम ३ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ थियो ।
राज्यकोष आय–व्ययको अन्तिम लेखापरिक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, कुल बेरुजु गत वर्षको तुलनामा १७ प्रतिशतले बढेको छ । कुल बेरुजुले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको करिव ३१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यस वर्ष बजेटको आकार १० खर्ब ४८ अर्ब थियो । गतवर्ष कुल ३३ अर्ब रुपैंयाको लेखापरिक्षण भएको थियो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को ९७ अर्ब ४३ करोड रुपैंया बेरुजुमध्ये ४२ दशमलब ४८ प्रतिशत बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । असुल उपर गर्नुपर्ने करिब ४१ अर्ब ३८ करोड रुपैंया गम्भिर प्रकृति अनियमितता र प्रचलित ऐन/नियमको ठाडो उल्लंगन हुनेगरीको खर्च हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश भएको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ३० अर्ब ४८ करोड र पेश्की बेरुजु २५ अर्ब ५६ करोड रुपैंया छ । कार्यबाहक महालेखापरिक्षक सुकदेव खत्रीले लेखापरिक्षणका क्रममा लिएको कठोर नीतिका कारण कारण असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुको हिस्सा निकै बढेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
