हरि लामिछाने : काठमाडौँ, ३१ चैत । अघिल्लो वर्ष गएको गोरखा भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने सरकारको मूलउद्देश्यमा सकारात्मक लक्षण देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४को बजेटमा भनिएजस्तै आर्थिक क्षेत्रले उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि गर्ने सपना विस्तारै पूरा होला भन्ने सकारात्मक अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था देखिएका छन् ।
शून्य दशमलव ८ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर चालु आवमा ६।५ प्रतिशतले वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षाले पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको हो ।
त्यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको सुधार, सेवा क्षेत्रको मनोबल उच्च र निजी क्षेत्रमा देखिएको उत्साह, पुँजी निर्माणमा देखिएको सक्रियताजस्ता सकारात्मक पाटाले आर्थिक जगतमा उत्साह देखिएको हो ।
आर्थिक क्षेत्रको अर्को पाटोलाई हेर्ने हो भने नयाँ संविधानको कार्यान्वयन र वित्तीय सुधारका लागि भनेर सार्वजनिक गरिएको बजेटको कार्यान्वयनमा जोडदार प्रयास गरिएको भनिए पनि चित्त बुभ्mदो अवस्था देख्न नसकिएको तीतो यथार्थ पनि यस वर्ष गर्नुपरेको छ ।
सरकारले यस आर्थिक वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’का रुपमा व्याख्या गरेको भए पनि अपेक्षित सुधारको अपेक्षा अधूरै हुने देखियो । चालु आवको तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारले ४२।१० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
चालुतर्फ ५२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३३।४४ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यो अपेक्षित सुधार होइन । तर, राजस्व सङ्कलनमा भने गत वर्षका जस्तै सकारात्मक देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष९आइएमएफ० र एसियाली विकास बैंकले पनि सरकारले राखेको आर्थिक लक्ष्य पूरा हुने बताएका छन् । तर शून्य विन्दुबाट अपेक्षित सुधारमा चित्त बुझाउन त्यति ठूलो उपलब्धिका रुपमा लिनु पनि ठिक होइन ।
आर्थिक क्षेत्रमा सार्वजनिक जवाफदेहिता कमजोर भएकाले पनि मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसकेको प्रस्ट देखियो । महालेखाको ५४औंँ वार्षिक प्रतिवेदनमा बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, राजस्व प्रशासनका क्षेत्रमा जवाफदेहिता नगरेको देखिएको उल्लेख हुनुु पक्कै पनि आर्थिक क्षेत्रका लागि प्रिय होइन ।
आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका आर्थिक गतिविधिबारे अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राडा पुन्यप्रसाद रेग्मीले तुलनात्मकरुपमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशले पनि अर्थतन्त्रमा राम्रो वातावरण बनाएको बताउनुभयो ।
काठमाडौँमा भएको पूर्वाधार सम्मेलन र लगानी सम्मेलनले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त उर्वरभूमि रहेको सन्देश दिन सफल भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालमा लगानी गर्ने उच्चमनोवलका साथ प्रतिबद्धता जनाउनु सकारात्मक अवस्था हो ।
मौसममा देखिएको सुधारका कारण कृषि क्षेत्र सकारात्मक हुनु, ऊर्जा क्षेत्रमा छलाङ मार्न सफल हुनु र राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल नदेखिएकाले पनि त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको अर्थशास्त्री रेग्मीको बुझाइ छ ।
भारतले गरेको ‘डिमोनिटाइजेसन’को प्रत्यक्ष असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखियो तर अनौपचारिक रुपमा रहेको भारुले मुलुकको आर्थिक अङ्कलाई प्रभावित पारेको भने देखिएन ।
आगामी आर्थिक वर्ष पक्कै राम्रो होला
यस वर्षमा देखिएका आर्थिक अवरोध आगामी वर्ष न्यूनीकरण हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मुलुकका ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान हुने भएकाले आर्थिक क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक स्रोत प्रत्येक जनतासम्म पुग्ने विश्वास गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक समृद्धिका लागि कासेढुङ्गा सावित हुने अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्राडा रेग्मीको बुझाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “विसं २०७४ साल पक्कै राम्रो हुन्छ ।”
मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाएर सन् २०२२ मा विकासोन्मुख र सन् २०३० सम्ममा मध्यमस्तरको आय गर्ने मुलुकको सूचीमा पु¥याउने लक्ष्य भेट्टाउन पनि आर्थिक वृद्धिदर ८ देखि १० प्रतिशतमा पु¥याउनुपर्नेछ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नव निर्वाचित अध्यक्ष भवानी राणाले विसं २०७४ साल राज्यले राखेका लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने गरी मुलुकको आर्थिक क्षेत्र अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहको निर्वाचपछि मुलुकमा आर्थिक सुधार हुन्छ ।”
विगतको भूकम्प र आपूर्तिमा देखिएको अवरोधका कारण मुलुकमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको असर अब नहरने बताउँदै अध्यक्ष राणाले आर्थिक समृद्धिको बाटो खुला हुने सकारात्मक लक्षण देखिएको छ, भन्नुभयो । रासस
