प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले सरकारले ल्याएको नयाँ संशोधन विद्येयक पूरानोभन्दापनि झनै आपत्तिजनक रहेको आरोप लगाएका छन् । उनले नयाँ संशोधन विद्येयक ल्याउँदा आफ्नो पार्टीसँग कुनै छलफल तथा सहमति नभएको समेत दाबी गरेका छन् । उनले संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा एमालेले भोट हाल्ने समेत स्पष्ट पारे । यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले सचिव ज्ञवालीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
सरकारले ल्याएको नयाँ संशोधन विद्येयक कस्तो छ ?
राम्रो केही पनि छैन । मैले राम्रोसँग पढें । चुनावको मुखमा संशोधन प्रस्तावले अनावश्यक रुपमा आम जनतालाई अलमलाउने काम मात्रै गर्छ ।
उसो प्रस्तावमा उल्लेख भएका कुनैपनि बुँदा निकासको लागि उपर्युक्त नै छैन त ?
संविधान संशोधनको पहिलो प्रस्तावबाट सिमांकनसम्बन्धी विषय फिर्ता लिनुलाई सकारात्मक मानिन्छ । तर आयोगबाट सिमांकनको समस्या हल गर्ने भनेर सरकारले अर्को बाटो लिएको छ, यसले पनि बाटो बिगारेको छ ।
तर तपाईको पार्टीले त सिमांकनबाहेक अरु विषय संशोधन गर्न तयार छौं भनेको थियो नि त ?
दुई वटा विषयहरु यहाँले छुट्टा छुट्टै ढंगले बुझ्दा राम्रो हून्छ । पहिलो कुरा त सिमांकनलाई सर्वोच्च अदालतले समेत असंवैधानिक भनेको छ । यसो भनिरहँदा त्यो संसदमा पेश हुन पनि सक्दैन् । र हामीले प्रष्ट भन्यौं । पेश पनि भएन । बाँकी दोस्रो कुरा, भोटिङमा जान सक्छौं । ती विषयमा हामी विपक्षमा भोट हाल्छौं । हिजोको जस्तो हामीले छलफल नै गर्न नदिने भन्ने हाम्रो अडान हुँदैन ।
सिमांकनबाहेका अन्य विषयलाई तपाईहरुले समर्थन गर्ने भन्नुभएको होईन र ?
होइन । कदापि हामीले यो भनेको छैन । नेकपा एमालेले कहिल्यै यस्तो कुराको समर्थन गर्न सकिँदैन । अहिलेको नयाँ संशोधन प्रस्तावमा समेत उल्लेख भएका कुराहरु झनै पछाडि फर्केको छ ।
उसो भए प्रस्ताव ल्याउनुभन्दा अघि सरकारले तपाईहरुसँग छलफल नै नगरेको हो त ?
हो । विल्कुल हामीसँग विषयमा कुनै छलफल नै भएन । कन्टेन्टमा रक्तिभर छलफल भएको छैन ।
तर प्रधानमन्त्रीले त यो प्रस्ताव एमाले र मधेशी मोर्चासँग सहमति गरेर ल्याएको हो भन्नुभएको छ नि ?
उहाँले त यसो भनेको पनि सुने कि काँग्रेस र एमालेले चुनाव चाहेका छैनन् । उनीहरुले चुनाव भाँड्न खोजेका छन् पनि भन्नुभएछ । म मात्रै चुनाव चाहने मान्छे हुँ भन्नुभएछ । यस्तो कुराको पछि लागेर केही पनि हुँदैन । अझै एमालेको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याएको हुँ भनेर भन्नुभएको छ भने यो जनता ढाँटने काम हो । संविधानमा त अहिलेको प्रस्तावभन्दा राम्रो व्यवस्था थियो । यो भन्दा धेरै फराकिलो थियो । अहिले त महिलाको अधिकार कटौति गरियो । गाउपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखको अधिकार कटौति गरियो । भोट हाल्न पाउने अधिकार समेत कटौति गरियो ।
संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्ने कुरामा पनि यहाँहरुको विमति हो ?
हो । विल्कुल हाम्रो यसमा विमति छ । गम्भिर आपत्ति छ । किनभने प्रदेश सभा विना सिमाना हेरफेर हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतले किटान गरेर भनेको छ । यस्तो किटान गरेको व्यवस्थालाई नै संविधानको धारा २७४ संशोधन गर्न खोज्नु गलत हो ।
उसो भए नयाँ संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन एमालेले समर्थन गर्दैन त?
गर्दैन। यो अनुचित छ । अनावश्यक छ । अहिले मुलुकलाई निर्वाचन चाहिएको हो । चुनावपछि आउने जनादेशका अनुसार जहाँ जहाँ चाहिएको हो, तत् तत् ठाउँमा संशोधन गरौंला । तर अहिले अनुचित छ ।
मधेशमा पनि त चुनाव हुनुपर्यो नि ? एमालेको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ ?
मधेशमा जनताहरु निर्वाचको पक्षमा छन् । उनीहरुले निर्वाचन चाहेका छन् । चुनावको माहोल सुरु भैसकेको छ । हो, केही मधेशी नेताहरुको जसको जनाधार खस्किएको छ । उनीहरुले बहाना बनाएका हुन् । सरकारले दृढतापूर्वक सूरक्षा व्यवस्था गर्ने हो भने तराईका सबै ठाउँमा चुनाव हुन्छ ।
एमालेले अहिले डबल स्ट्याण्ड देखायो भन्छन नि ?
किन ?
कहिले संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्छ, कहिले ल्याए विरोध गर्छ ?
एमालेले कहिले संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भन्यो ? नेकपा एमालेले बडो प्रष्टसँग भनेको छ । जस्तो अघिल्लो संविधान संशोधन प्रस्तावमा सिमांकनको कुरा जनताले अस्विकार गरेको त छँदैछ, त्यसमाथि पनि असंवैधानिक थियो । त्यसकारणले यसमा छलफल नै हुनै सक्दैन् । बाँकी विषय असंवैधानिक होईनन, तर जनहितमा छैनन् ।
उसो भए सरकारले अहिलेको प्रस्ताव पारित गराउन पहल गर्यो भने, तपाईहरु अवरोध गर्नुहुन्न ?
पारित कसरी गराउँछ त्यो सरकारले जान्ने हो ? तर एमालेले यसको विपक्षमा भोट हाल्छ ।
यदि पार्टीले प्रस्तावको पक्षमा भोट हाल्यो भने ?
भर्खरै आकाश खस्यो भने तपाई के गर्नुहून्छ ? त्यसैले यो प्रस्तावको पक्षमा हामी भोट हाल्दैनौैं । हिजोको प्रस्ताव पनि गलत थियो, त्यो अडान ठिक भयो । त्यही भएर सरकारले फिर्ता लियो नि ।
