प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ्ले सरकारले ल्याएको नयाँ संशोधन विद्येयक पूरानोभन्दापनि झनै जनविरोधी भएको आरोप लगाएका छन् । उनले स्वयम मधेशी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले यो विद्येयक स्विकार छैन भनिसकेपछि विद्येयक किन अगाडि बढाउनु भन्दै प्रश्न समेत गरे ?यीनै विषयमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले नेम्बाङ्सँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मधेशी मोर्चाले त निर्वाचन बहिष्कार गर्न निर्णय गर्यो नि, अब के हुन्छ ?
एउटा कुृरा प्रष्ट गरौं । मधेशी मोर्चालाई मनाउने जिम्मा कसले लिएको थियो । र कसले सकेन भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ । जहाँसम्म यो कुरा छ, हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न तयार छौं । हामीले एक पटक होईन, दुई पटक होईन, पटक पटक छलफल गर्दा हामीले बडो प्रष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई कुरा राखेका थियौं । हामीले के गर्दा मोर्चा निर्वाचनमा आउँछ भनेर पनि भन्यौं ।
मोर्चा र गठबन्धन के गर्दा उ चुनावमा भाग लिन्छ ? र तपाईहरुले गरेको छलफलको बारेमा हामीलाई पनि जानकारी गराउनुहोस् भनेकै हो । तर पछिल्लो समय हतार हतार गरेर नयाँ संशोधन विद्येयक दर्ता गर्यो । यसले के गर्यो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । मोर्चाले त त्यही दिन संसद बैठक बहिष्कार गर्यो । अस्विकार नै गर्यो ।
यो प्रस्ताव ल्याउनुपुर्व नै प्रधानमन्त्रीले त एमालेसँगको सहमतिमा ल्याउँदैछु भन्नुभएको थियो नि ? एमालेको समर्थन थिएन र?
मधेशी मोर्चाले सहमति गरेको भए किन अस्विकार गर्दथ्यो र ? हामीसँग पनि पहिलाजस्तै भित्रको कन्टेन्ट नदेखाईकन दर्ता गर्नुभयो । पहिलो संशोधन विद्येयक हामीले काम लाग्दैन भनेका थियौं । यो कुरा बुझ्न सरकारलाई चार महिना लाग्यो । अहिले पनि दोस्रो विद्येयक लगिएको छ, तर जसको लागि लगिएको हो। उसले पहिलो दिनमै अस्विकार गरिसक्यो । यो कुरा सत्तापक्षले जनतालाई भन्नुपर्छ कि पर्दैन् ।
तपाईहरु चाहीँ प्रस्तावलाई पारित गराउन सहयोग गर्नुहुन्छ त ?
यो के को लागि पारित गर्ने ? मधेशी मोर्चाको लागि ल्याईएको हो, जनताको लागि ल्याईएको होईन । समस्या सल्झ्याउने नभएर बल्झ्याउने प्रस्ताव ल्याउनुहुँदैन भनेर हामीले पटक पटक भनेका हौं नि । अब स्वयम मोर्चा र गठबन्धनले यो विद्येयक हामीलाई स्विकार छैन भनिसकेपछि विद्येयक किन अगाडि बढाउनु ?
देशलाई निकास दिनको लागि एमालेले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दैन ?
नयाँ विद्येयक नै मोर्चाले अस्विकार गरिसक्यो । अब निर्वाचन आउन एक महिना बाँकी छ । संसद ७ गते बैशाखसम्म स्थगित् गरिएको छ । यो पनि सरकारको आग्रहमा । अब यस्तो अवस्थामा तपाई चुनाव गराउनुहुन्छ कि फेरि यस्तै काम पाईनस छोरा, पोका उठा गरेर बस्ने । बैशाख ३१ गते सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसकेपछि अर्को चरणको चुनाव कसरी होला र ?
प्रधानमन्त्रीले त मधेशमा पनि चुनाव गराउनको लागि संख्या बढाउने र निर्वाचनको मिति यताउता हुन सक्छ भन्नुभएको छ नि?
प्रधानमन्त्रीले त के सरकारका साथीहरुले जतिवेला जे मन लाग्यो, त्यतिवेला नियम कानून बेवास्ता गरेर त्यही गर्न पाईन्छ भन्नुभयो भने त के गर्नु ? होईन भने नियम,कानून मुल्य र मान्यता अनुसार चल्नुपर्छ । चुनावको मिति घोषणा भैसकेको अवस्थामा, आचारसंहिता घोषणा भैसकेको अवस्था, देश निर्वाचनमा लागिसकेको अवस्थामा, अब संख्या बढाउने भनेको यो त मतदाता नामावली परिवर्तन गर्नु हो नि । यो त विश्वव्यापी मान्यता विपरित हो नि । निर्वाचनको मुखमा मतदाता नामावली परिवर्तन हुनै सक्दैन् ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति सार्नको लागि पहल गर्नुभयो भने, तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
हामी मुल्य र मान्यताको विपरित जाँदैनौं । जनताको अधिकार कटौति गर्ने कुराको विपतिर जाँदैनौं । चुनावको चरण पनि परिवर्तन हुन सक्दैन् । तर मलाई विश्वास छ, सरकार नियम, मुल्य र मान्यतको विपरित जाँदैन् । त्यसैले गलत कुराको विरोध गर्नुपर्छ ।
निर्वाचनको मिति सार्नको लागि काँग्रेसपनि सहमत भयो भने के गर्नुहुन्छ ?
प्रजातन्त्रको पाठ सिकाउने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको वकालत गर्ने पार्टीले त्यही कुरालाई समर्थन गर्छ भनेर म कसरी अनुमान गर्छु ?
उसो भए प्रधानमन्त्री दाहालप्रति तपाईको अविश्वास छैन ?
मेरो प्रधानमन्त्रीसँग विश्वास छ । तर कहिलेकाहीँ मेरो विश्वास हुँदाहुँदैपनि उहाँहरुले बेढंगी काम गर्नुहुन्छ । त्यस्तो नगर्नुहोस् भन्छु ।
प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन गराउनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हो । म पूर्ण विश्वस्त छु । उहाँले निर्वाचन गराउनुहुन्छ ।
उसो भए एमालेपनि निर्वाचनको लागि तयारीमा छ, होईन ?
अहिले होइन, हामी त धेरै पहिलादेखि तयार छौं । हामीले त चुनावको माँग गरिरहेका छौं । हामीले त चार महिने अभियान पनि सञ्चालन गरेका छौं । यो अभियानमार्फत हामी जनतकोवीचमा गएका छौं । र, अहिलेपनि जनताकोबीचमा गएका छौं ।
तर मधेशी मोर्चाले त निर्वाचनमा भाग नलिने, बरु आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ नि ?
शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न पाईन्छ । यो कुरा संविधानमै लेखिएको छ नि । मेरो आग्रह के हो भने, मोर्चाले हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दापनि सरकारले सुनुवाई गरेन । त्यसैले अब आन्द्योलनलाई चुनावमा रुपान्तरित गर्नुहोस् । मेरो आग्रह यही हो ।
