केदार सुवेदी : निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन आयोगसँग माग गरे– यो बेला मतदातालाई भन्दा पनि उम्मेदवारलाई प्रशिक्षण दिनुपर्ने अवस्था छ । उप्रेती भन्छन्– अहिले हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत ३६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि चुन्न गइरहेका छौं । अहिले हामी सात सय ४४ वटा सरकार गठन गर्न गइरहेका छौंं ।
यो निर्वाचनपछि स्थानीय तहमै शक्तिशाली सरकार गठन हुनेछ । स्थानीय सरकारले नै राष्ट्रको कायापलट गर्नेवाला छन् । त्यसका लागि युवा तथा समावेशी नेतृत्वलाई हामीले बढावा दिएर उहाँहरुलाई कसरी अघि बढाउने हो र कसरी उनीहरुलाई उम्मेदवार बनाउन उत्साहित गर्ने हो र उहाँहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व, कर्तब्य बुझेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कसरी उहाँहरु नेतृत्वमा पुग्नुहुन्छ र सरकारको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने पनि शिक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिएर भोलि कसरी सरकार चलाउनुहुन्छ भन्नेसम्मको शिक्षा दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । यो सरकारले के÷के गर्छ, कसरी गर्छ, मेरो के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा ती उम्मेदवार (झन्डै दुई लाख उठ्न सक्लान्) ले थाहा पाएर लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिएमा मात्रै यसले सार्थकता पाउनेछ ।
वास्तवमा स्थिति त्यस्तै हो । निर्वाचन त हुने नै भयो, कथंकाल केही समय यताउता भए पनि । निर्वाचनपछि के हुन्छ भन्ने कमैलाई मात्रै जानकारी होला । टिकट प्राप्तिका लागि जे/जस्ता दावेदार देखियो । तिनले आफू खडा हुने पदको आफ्नो उत्तरदायित्व, कर्तव्य के हो र कस्ता÷कस्ता काम गर्नुपर्ने छ, त्यसका लागि आफू कति सक्षम छु भन्ने हेक्का राखेको पाइएन । त्यो एउटा सदस्यदेखि वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका (गाउँ) को अध्यक्षदेखि नगरपालिका, उपनगरपालिका र महानगरपालिकाको प्रमुखसम्म नै । त्यसकारण पनि अहिले प्राप्त भएको अधिकारको प्रयोग कसरी होला भन्ने चिन्तामा यस्तो प्रशिक्षणको माग भएको हुनुपर्छ ।
वडा अध्यक्षको काम
यसका लागि धेरै टाढा जानै पर्दैन । एउटा वडा अध्यक्षले कति काम गर्नुपर्छ भनेर हेरियो भनेमात्र पनि पर्याप्त होला । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा ओझेलमा परेका देखिए सबै वडा । पहिले अध्यक्ष वा प्रमुख त्यसपछि उपाध्यक्ष र उपप्रमुख त्यहाँ पनि नपाएमात्र वडा अध्यक्षमा दावी गरेका पाइयो । यो कुनै एक ठाउँको मात्र कुरा होइन– मुलुकभर नै यस्तै देखियो । आगामी स्थानीय निर्वाचनले देशभरका छ हजार छ सय ८० वडाका वडा अध्यक्ष चयन गर्नेछ । यो स्थानीय तहको सबैभन्दा तल्लो निकाय हो ।
निर्वाचनका सन्दर्भमा धेरैको ध्यान भने गाउँको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरको प्रमुख र उपप्रमुखमा मात्र गएको अवस्था पाइयो तर वडा अध्यक्ष कार्यकारी हैसियतमा मन्त्रीसरह नै हुन्छ । स्थानीय सरकार गठनका लागि पहिलोपटक निर्वाचन हुन लागेकाले पदाधिकारीको जिम्मेवारीबारे अन्योल रहनु अस्वाभाविक पनि होइन । तर जब यी निकायले काम गर्न थाल्नेछन्– त्यसपछि यसको महत्व झन स्पष्ट हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मतदातालाई मात्र होइन– उम्मेदवार बन्न चाहनेलाई पनि उक्त पदको जिम्मेवारी थाहा नहुन सक्छ । यो पहिलोपटक भएको व्यवस्था हो । तर यो पदमा दाबी गर्नुले आफ्नो भूमिकाबारे आफैं बुझ्न र त्यो काम गर्न आफू के/कति सक्षम छु भन्ने मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ नै । अहिले नभएको कुरा यही हो ।
यसै सन्दर्भमा यी तहको सबैभन्दा सानो एकाइ वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो हेरौं– जसले यो पदको कार्यकारी अवस्था र हैसियत बुझाउँछ । हरेक वडा अध्यक्ष सम्बन्धित गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकाको स्वतः सदस्य हुनेछन् अर्थात् उनीहरु त्यो गाउँको कार्यकारी निकायका सदस्य हुन्छन् । अरु प्रतिनिधि सभाका सदस्य हुन् । केन्द्र सरकारमा मन्त्रीको भूमिकाजस्तै प्रत्येक वडा अध्यक्षले आफ्नो गाउँभित्र कार्यकारी अधिकार पाउनेछन् । जस्तै एउटा वडा अध्यक्षलाई गाउँप्रमुखले आफ्नो सरकारअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा दिन सक्छ, अर्कोलाई खानेपानी, अर्कोलाई सिंचाइ, अर्कोलाई कृषि । यसरी मन्त्रालयको भूमिकामा हरेक वडा अध्यक्षले उनीहरुले जिम्मेवारी पाउनेछन् । संविधानले नै हरेक गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले आफ्नो कार्यविभाजन र कार्यप्रक्रिया नियमावली बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी कार्य विभाजन नियमावली बनाउँदा गाउँका सदस्य अर्थात् वडाका अध्यक्षलाई कामको जिम्मेवारी पनि तोकिनेछ ।
हरेक वडालाई सेवाकेन्द्रको रूपमा राखिएको छ । त्यो वडाले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि वडा अध्यक्षकै हुन्छ । तर, वडाको आर्थिक विकासमा वडा अध्यक्षको पूर्ण अधिकार हुन्छ भन्नेचाहिँ होइन– वडा अध्यक्ष आफैंले वडामा शासन गर्दैन । त्यहाँको सेवा प्रभावकारी बनाउने भूमिका हुन्छ र त्यसका लागि वडाका सदस्यको सहयोग लिन सक्छ ।
यस्तै वडाका अध्यक्ष स्वतः गाउँसभाका सदस्य हुन्छन् । गाउँसभाका सदस्य भनेको गाउँका सांसद हुन् । आफ्नो गाउँ वा नगरको कानुन बनाउने काममा वडा अध्यक्ष वा गाउँसभाका सदस्यको भूमिका हुन्छ । गाउँका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले ल्याएका योजना, नीति तथा बजेट फेल गराउने र पास गराउने कामसमेत सम्बद्ध गाउँसभाका सदस्य अर्थात् वडा अध्यक्षले गर्नेछन् । यसैगरी उनीहरुको अर्को निर्वाचन गर्ने भूमिका पनि हुन्छ । त्यो भनेको गाउँसभामा वडाका महिला सदस्यबाट जम्मा चारजना र नगरसभामा वडाका महिला सदस्यबाट पाँचजना सदस्य चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्यबाट पनि गाउँकार्यपालिकामा दुई र नगर कार्यपालिकामा तीन सदस्य निर्वाचन वडा सदस्यबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्वाचित गर्ने काम पनि गाउँसभाका सदस्य अर्थात् वडाका अध्यक्ष र सदस्यहरुले गर्छन् ।
गाउँको अध्यक्ष कस्तो
एउटा वडा अध्यक्षको काम यस्तो छ भने गाउँका अध्यक्षको काम कति होला ? फागुन अन्तिममा स्थानीय तह कार्यान्वयनको निर्णय भयो र चैत्र एकमा यिनको प्रारम्भ पनि । यससँगै साबिकका दुई सय १७ नगर (महानगर र उपमहानगरसहित) र तीन हजार एक सय ५७ गाउँ विकास समिति सात सय ४४ वटा स्थानीय तहमा परिणत भए । अब चार महानगर, १३ उपमहानगर, दुई सय ४६ नगर र चार सय ८१ गाउँपालिका छन् देशमा । संविधानमा स्थानीय तहले प्रयोग गर्न पाउने २२ वटा एकल र १५ वटा साझा अधिकार तोकिएको छ । संविधानको अनुसूची आठ र नौमा स्थानीय तहसँग सम्बद्ध अधिकार निर्धारित छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन बनाउनेसमेत अधिकार दिएको छ ।
स्थानीय तहमा गठन हुने गाउँ र नगरसभाले संविधानले दिएको यो अधिकार प्रयोगका लागि आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने छन् । यो भनेको प्रधानमन्धीभन्दा बढी अधिकार भएको अवस्था हो । प्रम भनेको कार्यपालिकाको प्रमुख हो भने गाउँपालिकाको अध्यक्षले तीनवटा निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख हुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा । त्यहीअनुसार यी निकायले सहकारी, माध्यमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकुद, विद्युत्, खानेपानी, सिंचाइ, वन, वातावरण, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, पुरातत्व, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, एफएम रेडियो, पत्रपत्रिका सञ्चालनदेखि सवारी साधन अनुमति, घरजग्गा धनीपुर्जा वितरणलगायत कैयौं विषयका काम स्थानीय तहबाट आफैंले कानुन बनाएर गर्नेछन् । यसमा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तीन सय ५७ वटा कार्य पर्छन् । यसको कार्यकारी काम हुन्छ सम्बद्ध वडा अध्यक्षबाट ।
गाउँ सांसद कति ?
यो निर्वाचनमा एक करोड ४० लाख ५४ हजार चार सय ८२ मतदाताबाट ३६ हजार छ सय ३९ जना जनप्रतिनिधि छानिँदै छन् । संविधान र स्थानीय तहको निर्वाचन ऐनले स्थानीय सरकारमा महिला, दलित र अल्पसंख्यक सहितको समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेको छ । चार सय ८१ गाउँमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष गरी नौ सय ६२ जना अनि दुई सय ६३ नगर (महानगर र उपमहानगरसमेत) मा प्रमुख तथा उपप्रमुख गरी पाँच सय २६ जना निर्वाचत हुनेछन् ।
संविधानले प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्ष–१ र सदस्य–४ सहित पाँच/पाँचजना जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार सात सय ४४ स्थानीय तहभित्र कायम रहेको कुल छ हजार छ सय ८० वडामा मात्रै वडा अध्यक्ष र सदस्यसहित देशभरबाट ३३ हजार चार सय प्रतिनिधि निर्वाचित हुनेछन् । त्यसबाहेक गाउँ र नगरसभाले दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँमा दुईजना र नगरमा तीनजना गाउँ÷नगर कार्यपालिका सदस्य निर्वाचित गर्नेछन् । दलित वा अल्पसंख्यक सदस्य छान्ने मतदाता स्थानीय व्यवस्थापिकाका सदस्य हुनेछन् । सभाबाट निर्वाचित हुने त्यस्ता सदस्यको संख्या चार सय ८१ गाउँमा दुईजनाका दरले नौ सय ६२ र दुई सय ६३ नगरमा तीनजनाका दरले सात सय ८९ जना हुनेछन् । गाउँ÷नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र ती सदस्य छानिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । वडाबाट छानिने चारजना सदस्यमा कम्तीमा दुईजना महिलाको प्रतिनिधित्व संविधानले सुनिश्चित गरेको छ ।
१५ हजार महिला
ऐनले दुईजना महिला वडा सदस्यमा एकजना दलित हुनुपर्ने भनेको छ । दुई महिला सदस्य हुनैपर्ने प्रावधानले स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व १३ हजार तीन सय ६० सुनिश्चित भएको हो । महिलालाई उम्मेदवारीका लागि प्रोत्साहन गर्न आयोगले मनोनयन दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ । ऐनले गाउँको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र नगरको प्रमुख÷उपप्रमुख दुवै पदमा उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले दुईमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढ्नेछ । खुला तर्फबाट पनि महिला प्रतिनिधित्व आउने सम्भावना रहन्छ ।
मतदान कसरी
आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार एकजना मतदाताले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा सातजना प्रतिनिधिलाई मत दिन पाउनेछन् । गाउँको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा नगरको प्रमुख, उपप्रमुखसँगै वडा अध्यक्ष र चारजना वडा सदस्य पदका लागि मतदान हुनेछ । एउटै मतपत्रमा ती सातवटै पद छुट्टाछुट्टै खुलाइएको हुन्छ । एकजना मतदाताले सात पदका लागि सातै स्थानमा स्वस्तिक चिह्न लगाएर मत दिनुपर्ने हुन्छ ।
कसरी गठन हुन्छन् तह
केही अघि पारित भएको स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनले जिल्ला समन्वय समिति संविधानले स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँ, नगर र जिल्ला सभा राखेको छ । जिल्लाभित्रको गाउँ र नगरबीच समन्वय गर्न गठित जिल्ला सभा रहने संविधानमा प्रावधान छ । जिल्ला सभाको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामको सम्पादन जिल्ला समन्वय समितिले गर्नेछ । संविधानले गाउँ, नगर र जिल्ला सभाको कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको ढाँचाबारे स्पष्ट गरेको छ । संविधानको भाग–१७ र १८ मा त्यस सम्बन्धमा उल्लेख छ । गाउँ र नगर भौगोलिक तथा प्रशासकीय एकाइ हुन् । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र प्रत्येक वडाबाट निर्वाचित चार÷चारजना सदस्य र गाउँसभाले निर्वाचित गरेको दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यसहितको गाउँसभा रहनेछ । नगरसभाको गठन पनि त्यसैगरी हुनेछ । संविधानले गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिबाट पाँच वर्षको तोकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले सभाको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गरिने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाका अध्यक्षबाहेक गाउँसभाले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चारजना महिला र गाउँसभाले निर्वाचित गरेको दलित वा अल्पसंख्यक समुदायका दुईजना सदस्यसमेत रहेको गाउँ कार्यपालिका गठन हुनेछ । नगर कार्यपालिकाको हकमा बाँकी व्यवस्था त्यस्तै भए पनि सभाले आफूमध्येबाट छान्ने महिला सदस्यको संख्या पाँच र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट निर्वाचित गरिनेको संख्या तीन छ ।
जिल्ला सभाका सदस्य
यो सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहनेछन् । संविधानको धारा २२० ले जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा बोलेको छ । त्यसअनुसार जिल्ला सभाले एकजना प्रमुख, एकजना उपप्रमुख, कम्तीमा तीनजना महिला र कम्तीमा एकजना दलित वा अल्पसंख्यकसहित कम्तीमा नौजना सदस्य रहेको जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन गर्नेछ । गाउँ र नगरसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र जिल्ला सभाको पहिलो बैठक बस्नेछ । जिल्लाभित्रको गाउँ वा नगर सभाको सदस्य जिल्ला समन्वय समितिमा उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । जिल्लामा निर्वाचित भएका त्यस्ता व्यक्तिको गाउँ वा नगरसभाको सदस्य पद स्वतः रिक्त हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।
योग्यता कस्तो ?
कार्यकारी, न्यायिक र विधायिकी अधिकारसहितको शक्तिशाली स्थानीय सरकार बन्दैछ अबका केही दिनभित्रै तर सोच भने पुरानैजस्तो छ । यसले अधिकारको प्रयोगमा खतरा नै पु¥याउन सक्तछ । त्यसबाट बच्ने उपाय भनेको ठीक यही बेला हो । यस्तोे शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व छनौटमा अलिकति यताउता भयो भने यसले निकै ठूलो असर पार्छ टिकट दिने लिने बेलामा सोचिएन भने । सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने र धेरै अधिकार भएको स्थानीय निकायमा दलका योग्यमात्रै उम्मेदवार भए भनेमात्र यसको सही प्रयोग हुन सक्तछ ।
अहिलेका गाउँ र नगरका प्रमुखलाई स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुखमात्र होइन– व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको समेत प्रमुख हुन्छन्– बरु केन्द्रमा यस्तो छैन । स्थानीय तहको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार केन्द्र सरकारका प्रमुख (प्रम)को भन्दा कतिपय अर्थमा ठूलो छ । जस्तो प्रम व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदैनन् । ती निकायमा उनको कुनै पहँुच हुँदैन । त्यसकारण यसलाई असीमित अधिकारसहितको शक्तिशाली कार्यकारी पद भनिएको हो । अब आफैं योजना बनाउने, बजेट जुटाउने र योजना कार्यान्वयन गर्ने र आफूले गरेका कामको जस÷अपजस झेल्ने अनि सार्वजनिक तथा कानुनी उत्तरदायिता वहन गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै काँधमा आएको छ ।
यस्तो बेला कुनै पनि तहको प्रमुख तथा उपप्रमुख अनि वडा अध्यक्ष हुने व्यक्तिमा देशको कानुनी, संवैधानिक र संरचनागत परिवर्तनजस्ता विषयमा गहिरो विषयगत ज्ञान हुनु आवश्यक हुन्छ । विषयगत ज्ञान स्वतः हासिल हुनेचाहिँ होइन– यसका लागि आकांक्षीमा नयाँ कुरा सिक्ने र आफ्नो क्षमता बढाउने जाँगर हुनु आवश्यक छ– जुन कुरा टिकट दिँदा लिँदाकै समयमा लागु हुन्छ । तर यस्तो ठूलो दायित्व भएका पदमा कुनै पनि दलले उम्मेदवारको कुनै योग्यता खोजेका छैनन् कम्तीमा यो बेलासम्म ।
