काठमाडौँ, २२ वैशाख । रसायन तथा जोखिमपूर्ण पदार्थ व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित बासेल महासन्धिका पक्षमा भएका राष्ट्रको तेह्रौंँ सम्मेलन, रोटरड्याम महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रको आठौँं सम्मेलन तथा स्टकहोम महासन्धिका पक्षधर राष्ट्रको आठौंँ सम्मेलनमा तीनवटै महासन्धिका प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानेबारे स्विट्जरल्याण्डको जेनेभामा संयुक्त रुपमा छलफल भएको छ ।
सम्मेलनमा रसायन तथा जोखिमपूर्ण पदार्थ सम्बन्धी लगायत विभिन्न विषयमा वृहत् छलफल गर्नका लागि क्षेत्रीय समूहको बैठक र सम्पर्क समूहका बैठक समेत भएका छन् । नेपालले रोटरड्याम महासन्धिको केमिकल रिभ्यू कमिटीमा सदस्यको दावेदारी प्रस्तुत गरेको छ ।
छलफलका क्रममा आगामी दुई वर्षको बजेट व्यवस्था, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका विषय, महासन्धिको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, अति कम विकशित राष्ट्र र विकाशोन्मुख राष्ट्रले पाउनसक्ने लाभ, महासन्धिको पालनाको स्थितिलगायत विभिन्न विधामा वृहत् छलफल भएको थियो ।
उक्त सम्मेलनले स्टकहोम महासन्धिसँग सम्बन्धित अनुसूचीमा समावेश गर्ने रसायनलगायत यस महासन्धिसँग सम्बन्धित मुद्दा स्वीकृत गरेको छ । रसायनलाई रोटरड्याम महासन्धिको अनुसूची ३ मा समाबेश गर्न पक्षधर राष्ट्र सहमत भए पनि क्रेसोटाइल एस्बेस्टसलगायत केही रसायनलाई रोटरड्याम महासन्धिको अनुसुचीमा राख्ने सम्बन्धमा सहमति कायम हुन सकेन ।
नेपालले मानव स्वास्थ्यका लागि घातक मानिएको क्रेसोटाइल एस्बेस्टस, पाराकोट विषादीलाई अनुसूचीमा समावेश गर्नु पर्ने पक्षमा आफ्नो धारणा राखेको थियो ।
गैरकानूनी रुपमा रसायन ओसार पसार तथा व्यापारलाई निरुत्साहित गर्ने बारेमा सहासन्धिको सचिवालयले प्रस्तावलाई सम्मेलनले अनुमोदन गरेको छ । केही रसायनलाई अनुसूचीमा समावेश गर्ने बाहेक यस सम्मेलनका सबैजसो एजेण्डा पक्षधर राष्ट्रको सम्मेलनले पारित गरेको छ ।
महासन्धिमा समावेश हुँदै गएका पदार्थ तथा अन्य जोखिमपूर्ण पदार्थको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने केहि निर्देशिका समेत अनुमोदन गरिएको छ ।
विभिन्न विषयको छलफलका क्रममा नेपालले तीनवटै महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेको र तत्पश्चात महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयनमा हालसम्म गरेका कार्यको जानकारी पक्षधर राष्ट्रलाई गराएको छ ।
यसै सिलसिलामा नेपालले सन् २००७ मा स्टकहोम महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रारम्भिक राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना तयार गरेको र सोको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ७४।५ मेट्रिक टन म्याद नाघेका दीर्घायी विषादीको वातावरणमैत्रीरुपमा व्यवस्थापन गरेको थियो भने १५५ टन ट्रान्सफर्मर र ५४ टन त्यसमा प्रयोग हुने तेल गरी जम्मा २०९ टन पिसिबि रहेको तेल वातावरणमैत्री तरिकाले व्यवस्थापन गरेको र हाल राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना पुनःमूल्याङ्कन एवम् स्तरोन्नति गर्ने क्रममा रहेको जानकारी गराएको थियो ।
सो सम्मेलनका मुख्य कार्यक्रमको नेतृत्व जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। विश्वनाथ ओलीको नेतृत्वमा जनसङ्ख्या तथा वातावरणका सहसचिव नारायणराज तिमिल्सिना, कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव लेखनाथ आचार्य तथा वातावरण विभागका सिनियर डिभिजनल केमिष्ट शङ्करप्रसाद पौडेलको सहभागिता रहेको छ ।
सम्मेलनमा जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्री जयदेव जोशी र कृषि विकास राज्यमन्त्री राधिका तामाङको सहभागिता रहेको छ । सो सम्मेलन यही अप्रिल २४ तारिखमा सुरु भई मे ५ तारिखमा सम्पन्न हुँदैछ ।
यस सम्मेलनले विशेषतः अति कम विकशित राष्ट्रहरु, विकाशोन्मुख राष्ट्रहरुले पाउनसक्ने प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका क्षेत्रहरुका बारेमा विस्तृत छलफल भै सहमति कायम भएकाले नेपालजस्ता अति कम विकशित राष्ट्रहरु रसायन व्यवस्थापनमा प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पाउन सक्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी गैरकानूनी तवरले हुने रसायन तथा फोहरको ओसार–पसारलाई नियमन गर्ने प्रवधानको अनुमोदनले नेपालको सीमा क्षेत्रबाट हुने रसायन तथा जोखिमपूर्ण पदार्थको अवैध ओसार–पसारलाई नियन्त्रण गर्नलाई सहयोग पुग्न सक्ने बताइएको छ । रासस
