काठमाडौँ, १ जेठ । महिला, कानुन र विकास मञ्च नामक सामाजिक संस्थाले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी मुद्दामा क्षतिपूर्तिमाथिको पहुँच नामक अनुसन्धनात्मक कृति प्रकाशनमा ल्याएको छ ।
कृतिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन, महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने अपराध नियन्त्रणका सैद्धान्तिक र कानुनी दृष्टिकोण, मानव बेचविखन मुद्दा, असफलताको स्थिति, क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा केही देशमा भएका व्यवस्थालगायत विषय उल्लेख गरिएको छ ।
यहाँ आज आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्लले मानव बेचबिखन आर्थिक अपराध भएको बताउँदै शिक्षा, रोजगारीको अवसरबाट बन्चित पीडित तथा पीडितको आश्रित परिवारलाई पनि राज्यले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । पीडितले गोपनियता खुलाउन नचाहने हुँदा पनि अनुसन्धानमा समस्या आउने गरेकाले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन अभियोजनकर्ता अनुसन्धानकर्ताबीच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
महान्याधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले मानव बेचबिखन सङ्गठित अपराध भएको यसमा एक अपराधीले अर्को अपराधीलाई नचिन्ने हुँदा अनुसन्धानमा जटिलता आउने विचार व्यक्त गर्दै प्रहरीले सरकारी वकिललाई सुरुदेखि समावेश गरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अदालतमा कस्तो प्रमाणको जरुरी छ, त्यो सङ्कलन गर्न प्रहरी संवेदनशील नभएको र सरकारको अस्थिरताले पनि अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रम आयोजक सस्थाका मिरा ढुङ्गानाले अनुसन्धान प्रणालीमा भएका जटिलताले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन समस्या आएको धारणा राख्दै सो विषय निकै संवेदनशील भएकाले त्यसमा सरोकार पक्षको सहयोगको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
द एसिया फाउण्डेसनका प्रतिनिधि नन्दिता वरुवालले पीडितलाई मानसिक तथा शारीरिक रुपमा क्षतिपूर्तिको अनुभूति हुने गरी न्यायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । रासस
