काठमाडौं ७ जेठ ।
महानगरको मापदण्ड पुर्याउन गाउँपालिका र नगरपालिकालाई गाभिने
दोस्रो चरणको निर्वाचनअगाडि नै सरकारले तराईका दुई उपमहानगरलाई महानगरमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरेको छ । विराटनगर र वीरगन्ज उपमहानगरमा थप नगर र गाउ“पालिका मिलान गरी महानगर बनाउने तयारी भएको हो ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार महानगरको मापदण्ड पुर्याउन उपमहानगरसँग जोडिएका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई गाभिनेछ । त्यसरी गाभिएपछि घट्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाबराबर अरू तह थप गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । तर, कतिवटा गाउँपालिका र नगरपालिका गाभिने भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन ।
महानगरपालिकाका लागि तीन लाख जनसंख्या आवश्यक पर्छ । विराटनगर र वीरगन्जमा तीन लाख जनसंख्या पुग्दैन । वार्षिक आम्दानी ४० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने मापदण्ड पनि छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको संख्या ७४४ मा नबढाउने गरी छलफल चलाएको छ । तर, शनिबार त्यसबारे मधेसकेन्द्रित दलहरूसँगको छलफल भने विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ ।
कुन मापदण्डलाई आधार मान्ने भन्ने अन्योल
प्रमुख दलहरू स्थानीय तहको संख्या थपघट गर्नेबारेमा अझै टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरूसमेत स्थानीय तह कुन मापदण्डका आधारमा तयार गर्ने भन्ने अन्योलमै छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि तराईका २० जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या नथप्ने मनासय स्थानीय विकास मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगको छ । संख्या बढाउँदा दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित हुने उनीहरूको बुझाइ छ । त्यसको विकल्पमा मन्त्रालय केही गाउँपालिका र नगरपालिकाको भूगोल मिलान गर्ने र केहीको स्तरोन्नति गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले बढीमा ७ सय ४४ स्थानीय तह बनाउन सकिने मापदण्ड बनाएकाले त्यसभन्दा बाहिर नजाने गरी मन्त्रालयले संख्या र भूगोल मिलान गर्न खोजिरहेको छ । तत्कालीन स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, सदस्य श्याम भुर्तेल, स्थानीय स्वशासन विज्ञ हिक्मत विष्ट, संविधानविद् विपिन अधिकारीलगायतका एक दर्जन विज्ञहरूले दोस्रो चरणको निर्वाचनअगाडि स्थानीय तहको संख्या नबढाउन आग्रह गरेका छन् ।
नयाँपत्रिकाबाट
