प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते नै बजेट आउनु अत्यन्तै सकारात्मक भएको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेता पौडेलले काम चलाउ सरकारले ल्याएको बजेट कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै प्रश्न समेत तेर्साएका छन् । नयाँ बजेटकोबारे, निर्वाचनको बारेमा केन्द्रित रहेर पत्रकार ऋषि धमलाले पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गत वर्ष तपाईले ल्याउनु भएको वजेट र यो बर्ष कृष्णबहादुर महराले ल्याउनु भएको वजेट कुन उत्कृष्ट ?
प्रश्न नै मिलेन ।
हिजोको बजेटमा तपाईको सहमति विमति के छ ?
हिजोको बजेटले एउटा काम गरेको छ ।
के काम गर्यो बताउँनुस त जनता जान्न चाहन्छन् ?
जेठ १५ गते नै ल्याउनुपर्ने वजेट ल्याईएको छ । संविधानको पालना गरेको छ। अरु त के कुरा गर्नु र ? संसारमा कहीँ नभएको जात्रा हाम्रो देशमा भएको छ । सरकारले राजीनामा दिएको छ। काम चलाउ सरकारले वजेट ल्याउछ । त्यसको कार्यन्वयन गर्ने सरकार कुन हो ?
शेरबहादुर देउवाको सरकार बन्दै छ नि त्यसले कार्यान्वयन गर्ने होला नि ?
सत्ता राजनीतिक अनुमानका आधारमा चल्दैन । यो बजेट काम चलाउ सरकारले ल्याएको वजेट हो । सरकारजस्तो त्यस्तै बजेट आएको छ ।
तपाईले ल्याएको वजेट तपाईले नै कार्यान्वयन गर्नु भएको थियो त ?
हो हामी सरकारमा थियौँ । त्यतिबेला ल्याएको बजेट यो सरकारले पुरा कार्यन्वयन गर्न चाहेन नि । विकल्पमा त्यो सरकारले अर्को वजेट ल्याउन सकेन । यदि त्यो वजेटको सफल कार्यान्वयन भएको भए अहिलेकोभन्दा धेरै आर्थिक बृद्धिदर बढेको हुन्थ्यो । हिजोको जुन कार्यक्रम ल्याउछु भनेको थियो । त्यसैको आधारमा वजेट आएको छ । तर कतिपय रुपमा नयाँ ढंगले कार्यन्वयन गर्ने मनासाय देखिनछ ।
बजेट राम्रो छ तर कार्यन्वयनमा समस्या आउछ भन्न खोज्नु भएको हो ?
त्यो विल्कुल फरक कुरा भयो । यो वजेट यो सरकारले कार्यन्वयन गर्ने नै होईन ।
स्थानीय तह शक्तिशाली बन्ने भए, विकास हुने भयो यसमा तपाई किन दुःखी ?
होइन, तपाईले कुरा बुझ्नु भएन् । स्थानीय तह भनेको सरकार हो । संविधानले नै अधिकार दिएको छ । बजेटको साईजलाई हेर्दा १७ वृत्त हस्तान्तरण भएको छ। स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारका आधारमा १७ प्रतिशतले स्थानीय तहका माग पुरा हुन्छन् त ? के १७ प्रतिशतमात्रै पाउने हो त ? त्यसैले यो वजेटले स्थानीय तहलाई केनद्रको नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस हुन्छ । स्थानीय तहमा जानुपर्ने वजेट गएको छैन् । आर्थिक बृद्धिदरको कुरा गर्दा के के कोकोहोलो मच्चाईएको थियो । हामीले स्रोत परिचालन, स्रोत व्यबस्थापन, वजेट कार्यान्वयन। स्रोत पहिचान, वजेट समयमै निकास भएको खण्डमा अझै धेरै आर्थिक बृद्धिदर बढ्ने देखिन्छ ।
मूलय नियन्त्ररण त गरेकै हो नि सरकारले ?
कनै बेला मलाई बृद्धभत्ता बढाईस, कर्मचारीको तलव बढाईस अब महंगी बढ्छ भन्नेहरू आज महंगी नियन्त्ररण भएको बेला मलाई कसरी सम्झी रहेका छन् ? म सोचिरहेको छु । आज घटनाक्रमले मलाई पुष्टी गरेको छ ।
सकारात्मक दिशा त दिएको छ पनि यो वजेटले ?
आयोजनाहरूलाई ध्यानमा राख्ने हो भने पुराना आयोजनाको मात्रै निमार्ण गर्ने भनेर पनि धेरै गल्ति गरेको छ । पूर्ववर्ति बजेटले सुनकोसि मरिन कमला डाईर्बसनको काम सुरु गर्ने भनेको थियो तर त्यो अहिलेसम्म कार्यन्वयन गरेको छैन् । सडक स्तरोन्नतीका कुरा, पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिणसम्म जोड्ने चार लेनका सडक निमार्णको काम भएका छैनन् ।
नयाँ कार्यक्रम त निर्वाचन आयोगले ल्याउन दिएको छैन् नि ?
मैले पहिलेपनि भनें यो कामचलाउ सरकार हो । सात वटा प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज निमार्ण गर्ने, दलित बिधार्थीलाई राज्यबाट जुनसुकै शिक्षा हासिल गर्नको लागि सौलियत दिनुपर्ने जस्ता कुराहरुमा अलि कमजोरी गरेको छ । निर्वाचन हुने मिति त्यस्तै वजेट ल्याउने कुरा समयमा सोच्नुपर्छ ।
फेरी पनि निर्वाचनको मिति सर्यो नि ?
किन सार्न खोजेको हो ? खै ।
असार ९ गतेको चुनावमा राजपा आउने भएपछि सारिएको हो रे नि त ?
आउँछ भनेर ग्यारेण्टी कसले दिएको छ र ? निर्वाचनमा सबैले सहभागिता जनाओस भनि रहेका छौँ। निर्वाचनको मिति सार्नको लागि हामीसँग छलफल गर्नुपर्छ कि प्रर्दैन ?
एमालेका शीर्ष नेताले सहमति गर्नु भएको हो नि ?
कस्ले भन्यो ? हामीले गरेका छैनौ । एमालेको प्रष्ट धारणा छ पटक–पटक निर्वाचनको मिति नसारियोस । यो एमालेलाई स्विकार्य पनि छैन्।
