प्रकाश सिलवाल : काठमाडौँ, १ असार । संविधानतः माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि शिक्षक तलबबाहेक शिक्षाका अन्य कार्यक्रमको बजेट केन्द्र सरकारमै राखिएको छ ।
सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गरेको आव २०७४/०७५ को वार्षिक आयव्ययको विवरणमा शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजित रु एक खर्ब २६ अर्ब ७८ करोड ६४ लाख ३७ हजार (कुल बजेटको ९.९१ प्रतिशत) मध्ये स्थानीय तहमा शिक्षाका लागि रु ६० अर्ब ६६ करोड ६४ लाख ३७ हजार व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसमध्ये रु ५० अर्ब ८१ करोड (शिक्षा बजेटको ८४.१७ प्रतिशत) कक्षा १ देखि १० सम्मका शिक्षकको तलब सुविधा र प्रशासनिक खर्चमा उपयोग हुनेछ । केन्द्रीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने रकम स्थानीय तहले पाउनेभन्दा बढी रु ६६ अर्ब १२ करोड छ । स्थानीय तहमा छात्रवृत्तिका लागि करिब रु साढे दुई अर्ब बजेट छ ।
“अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहलाई शिक्षक तलब र छात्रवृत्तिको बजेट मात्र पठाइनुले केन्द्र सरकारले अझै अधिकार स्थानीय तहमा दिन नखोजेको देखिन्छ”, शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले आज शिक्षा पत्रकार समूहको अन्तक्र्रियामा भन्नुभयो, “गुणस्तरीय शिक्षाको नागरिकको अधिकार पूरा गराउन स्थानीय निकायलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन सरकार व्यावहारिक रुपमा तयार हुनुपर्छ ।”
सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पहिलो पटक स्थानीय तहमा बजेट जान सुरु हुनु सकारात्मक हो भन्दै खर्च गर्नसक्ने क्षमता र कतिपय केन्द्रीय निकायले आफूमा बजेट राख्न चाहिरहेको अवस्थाले शिक्षाका अन्य बजेट तल नगएको बताउनुभयो ।
उहाँले माध्यमिक शिक्षा सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहको हो भन्ने संविधानमा स्पष्ट भएकाले अब जिल्ला शिक्षा कार्यालय जस्ता निकाय र तिनका लागि बजेट कायम राखिरहनु आवश्यक नभएको स्पष्ट गर्नुभयो । रुकुमको आठबिसकोट नगरपालिका प्रमुख गोरखबहादुर केसीले शिक्षामा सबै जिम्मेवारी दिए पनि पर्याप्त बजेट नदिइएको गुनासो गर्नुभयो । शिक्षकको तलब मात्रै स्थानीय तहमा पठाएर शिक्षाको व्यवस्थापन र सुधार सम्भव नहुने उहाँको तर्क छ । रासस
