काठमाडौ, २५ असार । । सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ मा पक्षपात नभएको दावी गरेका छन्।
मन्त्री साहले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ मा पक्षपात भएको पाए कडा कार्वाही हुने चेतावनी पनि दिएका छन्। व्यवस्थापिका संसदमा जारी विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ गरिव, विपन्न र पीछडिएका समुदायलाई लक्षित गरि संचालन गरिएकाले सोही अनुसारनै काम भइरहेको दावी समेत गरे।
सांसदहरुले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ मन्त्रीहरुले आफ्ना कार्यकर्ताका लागि संचालन गरेको आरोप लगाएका थिए । सोही आरोपको खण्डन गर्दैैैै मन्त्री साहले ‘जनता आवास कार्यक्रम’ लक्षित वर्गमा पु¥याउनका लागि सबै जिल्लामा सांसदहरुको नेतृत्वको समिति नै बनाइएको स्पष्टिकरण पनिदिए। उनले भवन निर्माण आचारसंहिता अनुसार भवन निर्माणको काम गर्न पनि सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको पनि स्पष्ट पारे।
मन्त्री साहले भूगोल, आर्थिक सम्भाव्यता, जनसंख्या, उपलब्ध पूर्वाधार विकासलाई मुख्य आधार बनाएर सरकारले ‘स्मार्ट सिटी’ र ‘मेघा सिटी’ निर्माण गर्ने योजना बनाएको पनि स्पष्ट पारे। उनले हाल १३ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माणको कामलाई आगामी आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्नेगरी बजेटको व्यवस्था गरिएको पनि स्पष्ट पारे।
सहरी विकास मन्त्रालयले निजगढ, पालुङटार र लुम्विनीमा स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययणको कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । मन्त्री साहले अरु १० वटा सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने गरी आगामी वर्ष भित्र विस्तृत अध्ययणको काम सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे। सरकारले पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, विरगंज लगायत देशका मुख्य-मुख्य सहरलाई आर्थिक करिडोरको रुपका विकास गर्नेगरी विस्तृत अध्ययणको काम पनि सुरु गरेको छ। मन्त्री साहले एशीयाली विकास बैंकको अनुदानमा देशका मुख्य–मुख्य सहरलाई आर्थिक करिडोरका रुपमा विकास गर्न विस्तृत अध्ययणको काम सुरु गरिएको पनि बताए।
मन्त्री साहले हुलाकी लोकमार्गमा १० वटा सहरहरुको पहिचानको काम सुरु गर्ने, मध्य पहाडी लोकमार्गमा पहिचान भएका १० वटा सहरहरुको विस्तृत अध्ययणको काम सुरु गर्ने र तराई/मधेशमा ५ वटा थप सहर विकास गर्ने लक्ष्यसहितको बजेट विनियोजना गरिएको पनि स्पष्ट पारे।
संघीयता अनुसारको विकासको मोडल समेत तयार गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
